#सरकारी नीति

सरकारी नीति र आश्वासनको भरमा बसेका हजारौं नागरिकको बास खोसिएको छ। यो अवस्था दशकौंदेखिको नीतिगत विचलन र सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको उपज हो। यसले निम्न आय…

Arjun Basnet 1 week अघि

भूमिहीनता र गरिबीले गाउँ छोडी सहर पसेका हजारौं नागरिकले सहरमा बसोबासको अधिकार नपाउँदा कहालीलाग्दो जीवन बिताउन बाध्य छन्। सहरको विकासमा योगदान दिए पनि उनीहरूलाई बस्ने…

Maya Thapa 1 week अघि

सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरहद घटाउने र विदेशमा विशिष्ट विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव…

Sarita Pandey 1 week अघि

भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा अवस्थित सुकुम्बासी बस्तीका करिब ८० प्रतिशत घरधुरीले आफ्नो बसोबास छाडेका छन्। यस विस्थापनको कारण र यसको पछाडिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

Arjun Basnet 2 weeks अघि

काठमाडौंमा सुकुमवासीहरू आफ्नो बासस्थान गुमाउने चिन्तामा छन्। सरकारको डोजर अगाडि उभिने तागत नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यो समस्याले हजारौं परिवारको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको…

Maya Thapa 2 weeks अघि

सरकारले नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयको कानुनी आधार र नागरिकको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको…

Arjun Basnet 2 weeks अघि

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नागरिक संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग, समयबद्ध सेवा र कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ।

Sarita Pandey 2 weeks अघि

थापाथलीका सुकुम्बासीहरुले आफ्ना सामान सार्न थालेका छन्। सरकारी निकायबाट उचित व्यवस्थापन र विकल्पको व्यवस्था नहुँदा उनीहरु बाध्य भएर सामान सार्न बाध्य भएका हुन्। यसले सरकारको…

Arjun Basnet 2 weeks अघि

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा प्रहरीको बल प्रयोग नहुने स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढेको जनाएको छ।

Laxmi Bhattarai 2 weeks अघि

नयाँ सरकारले ल्याएको सय दिनको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति नसमेटिएको विषयले चासो निम्त्याएको छ । यो नीतिगत पाटो किन…

Sarita Pandey 2 weeks अघि