राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अब सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई यो…
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिएको छ।
सरकारले नेफस्कुन लगायतका राष्ट्रिय सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो निर्णयले करिब २८ लाख सदस्यहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले…
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सहकारी पीडितलाई राहत दिने लगायतका ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा…
सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र मालपोत, नापी जस्ता सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।…
सरकारले मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रमुख विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गर्ने भएका छन्। विपक्षी दलहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक…
सरकारले मंगलबार सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ भने विपक्षी दलहरूले यसको विरोधमा…
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।…
