मानवअधिकार आयोगले किटान गरेका सांसदमाथि कांग्रेसको कारबाही माग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले किटान गरेका सांसदमाथि तत्काल कारबाहीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दबाब दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए आन्दोलनको चेतावनी दिइएको छ। दोषी…
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले किटान गरेका सांसदमाथि तत्काल कारबाहीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दबाब दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए आन्दोलनको चेतावनी दिइएको छ। दोषी…
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विकास निर्माणका लागि समानुपातिक बजेटको माग गरेका छन्। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि लगायतका क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँडमा जोड दिइएको छ। विभिन्न सांसदहरूले आ-आफ्नो…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बारा जिल्लास्तरीय विस्तारित बैठकमा पार्टीबाट निष्कासनमा परेका जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारका समर्थकले नाराबाजी गर्दै सांसदहरूमाथि हातपातको प्रयास गरेका छन्। प्रहरीले…
• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बारामा आयोजित बैठकमा सांसद र प्रतिनिधिमाथि कार्यकर्ताले हातपातको प्रयास गरे। • टिकट बिक्रीको आरोपमा असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले सांसदहरूलाई घेरा हालेपछि…
• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई पार्टीभित्र गुटबन्दी नगर्न र समस्या आफूलाई सुनाउन निर्देशन दिएका छन्। • उनले सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयको…
राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले सुकुम्बासीका लागि मनोपरामर्श र शुद्ध खानपानको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन र कोशी सम्झौताअनुसार जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग…
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमाको विस्तार, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शीघ्रता, दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र अग्निपीडितका लागि विशेष प्याकेजको माग उठेको छ। सांसदहरूले…
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। यस छलफलमा दलको नेता परिवर्तनको विषयले मुख्य स्थान पाउने अपेक्षा गरिएको…
संघीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेखेको छ। सांसदहरूको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्याउन स्वकीय सचिवको आवश्यकता औंल्याउँदै सचिवालयले दलहरूलाई लिखित…
तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा प्रधानमन्त्रीको चासोमा पुनः ब्युँताउने प्रयास भएको छ। यो निर्णयले सरकारी खर्चमा थप भार पर्ने देखिएको छ।