राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, सरकारी टेण्डर सूचनाहरू अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, सरकारी टेण्डर सूचनाहरू अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सरकारी टेन्डर सूचनाहरूलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको यस अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा चितवनका ऋषिकेश गौली पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई संगठित…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरणमा हेरफेर गरेको आरोपमा प्रहरीले मुख्य आरोपीसहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो घटनाले सरकारी प्रणालीको…
सम्झौता विपरीतका इँटा प्रयोग भएको भन्दै निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्रशासनिक भवनको पर्खाल भत्काइएको छ। यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र अनुगमनमा रहेको फितलोपनलाई…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो निर्णयले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई विभिन्न अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र गैरजिम्मेवारीलाई पुनः उजागर…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी सरकारी ठेक्काको विवरण हेरफेर गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस घटनाले सरकारी खरिद प्रक्रियाको सुरक्षामाथि…