नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने तराई-मधेश क्षेत्र अहिले गम्भीर जल संकटको सामना गरिरहेको छ। खेतीयोग्य जमिन सुक्दै जानु, नदीनालाहरू सुक्खा हुनु र भू-जलस्तर घट्दै जानुले यहाँका लाखौं नागरिकको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। तर, यो गम्भीर समस्याप्रति राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
- मुख्य तथ्यांकहरू:
- तराईका अधिकांश जिल्लामा भू-जलस्तर विगत एक दशकमा औसतमा ३ देखि ५ मिटरले घटेको छ।
- सिँचाइ सुविधा नपुगेका खेतहरू बाँझै रहन थालेका छन्, जसले खाद्यान्न उत्पादनमा भारी गिरावट ल्याएको छ।
- पटक-पटकको बाढी र डुबानले उर्वर माटो बगाउँदा जमिनको उर्वराशक्ति पनि कमजोर बन्दै गएको छ।
- सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू भारतीय भूमिमा पानीको स्रोत खोज्न बाध्य भएका छन्।
राष्ट्रिय संकट, प्रादेशिक उपेक्षा
तराई-मधेश क्षेत्र नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ र देशको खाद्यान्न सुरक्षामा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, यहाँ देखिएको पानीको संकटले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विगत केही वर्षयता गर्मीयाममा मात्र नभई अन्य याममा समेत नदीनालाहरू सुक्न थालेका छन्। यसको मुख्य कारणहरूमा अव्यवस्थित सहरीकरण, अनियन्त्रित भू-गर्भ जल दोहन, वन विनाश र जलवायु परिवर्तनलाई औंल्याइएको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले पनि यस संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन।
समुदायको आवाज
सिरहाका किसान रामविश्वास महतो भन्छन्, ‘पहिले खेतमा पानीको अभाव थिएन, अहिले बोरिङको पानीले पनि पुग्दैन। खेती गर्ने जोस नै मरेर जान्छ।’ धनुषाका एक स्थानीय अगुवाका अनुसार, ‘नदीहरू सुकेपछि माछा मार्ने पेसा पनि धरापमा परेको छ। खानेपानीको समेत हाहाकार छ।’ वीरगञ्जका व्यापारीहरूका अनुसार, पानीको अभावले औद्योगिक उत्पादनमा समेत असर पर्न थालेको छ।
अब के गर्ने?
तराई-मधेशको यो सुक्खा संकटलाई अवमूल्यन गरेर जानु नेपालको भविष्यका लागि घातक सावित हुनेछ। राज्यले तत्काल यस क्षेत्रमा जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने, नदीनालाहरूको संरक्षण र पुनर्जीवनमा लगानी गर्नुपर्ने, र वैज्ञानिक सिँचाइ प्रणालीको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, नेपालको अन्न भण्डार मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा छ।
