अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमान अध्यादेशको प्रावधान रोक्नुपर्ने पक्षमा छैनन्।
तर, न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेल भने यसअघि संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मतमा थिए।
यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
दुईथरी राय आएपछि प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको टोलीको दृष्टिकोण बहुमतयुक्त भएकाले सोही राय कार्यान्वयन हुनेछ।
उनीहरूको रायअनुसार, ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था अब स्वतः कार्यान्वयन हुनेछ।
