अपडेट (22:17, 2026-10-01)
प्रतिनिधि सभाले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले २०८३ असोज ५ गते गठन गरेको १५ सदस्यीय यस समितिको सभापतिमा गणेश पराजुली २०८३ असोज १५ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सोही दिन समितिको कार्यविधि पारित भएको सांसद अनुष्का श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी मृतकको संख्या १,४५३ पुगेको छ, जुन यसअघि हालैका बाढीपहिरोमा २३३ जनाको मृत्यु भएको भनिएको भन्दा निकै बढी हो। यसैगरी, ५,५५० जना अझै बेपत्ता छन्।
यस विपद्बाट पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० बराबरको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। नेपालले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद्, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा परेको प्रभाव र जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई उठाउने तयारी गरेको छ।
हालैको बाढीपहिरोमा २३३ जनाको मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय सभाले विपद् अध्ययनका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ, साथै सांसदहरूले पीडितलाई तत्काल विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशसहित देशभर बाढीपहिरोबाट उत्पन्न समस्यालाई सामान्य राहतको विषयमा मात्र सीमित नगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई एकीकृत आपतकालीन संयन्त्रमार्फत परिचालन गर्न माग गरे। उनले मृतकका परिवारजन, घाइते, विस्थापित तथा घरबारविहीनका लागि तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको विशेष प्याकेज घोषणा गर्न तथा अवरुद्ध सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे।
सांसद श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश सहयोगको याचना गरिरहेको उल्लेख गर्दै पर्यटकीय तथा कृषि क्षेत्रका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्रदेशका सडक, विद्युत्लगायत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए। उनले विपद्को पूर्वसूचना र पूर्वतयारीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै उत्तरी नाका अवरुद्ध रहेकाले वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरे।
विपद् अध्ययनका लागि विशेष संसदीय समिति गठन
राष्ट्रिय सभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाको अध्ययन, अनुगमन तथा प्रभावितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बिहीबारको बैठकमा यो जानकारी दिएका हुन्। यसअघि पनि राष्ट्रिय सभामा बाढीपहिरो पीडितलाई तत्काल राहत र सडक सञ्चालनको माग गरिएको थियो। (पुराना समाचार यहाँ पढ्नुहोस्)
समितिले २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन तथा नवलपरासी पूर्व र पश्चिममा भएको जनधनको क्षतिको अध्ययन गर्नेछ। साथै, २०८३ असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतिको समेत अध्ययन तथा अनुगमन गरिनेछ।
यो समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, शव व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको अवस्थाको समीक्षा गर्नेछ। विपद्मा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्लेषण गर्दै प्रभावितको पुनर्स्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि आवश्यक मार्गचित्रसम्बन्धी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि यसलाई दिइएको छ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६७ बमोजिम गठन गरिएको समितिमा हाल आठ सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पुजा चौधरी र तुल प्रसाद विश्वकर्मा रहेका छन्। समितिमा एक सदस्य पछि थप गरिने जनाइएको छ। समितिको कार्यावधि २०८३ साल पुस मसान्तसम्म रहनेछ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफदेही र एन्फा निलम्बनमाथि प्रश्न
सांसदहरूले प्रतिपक्षको आवाजलाई सुझावका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग राखे। नेकपा एमालेका सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विपद् आइसकेपछि उद्धार र राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउने, गुमेको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने र भविष्यमा हुनसक्ने क्षति कम गर्ने सरकारको दायित्व भएको बताइन्। उनले पीडित परिवारलाई आवश्यक आर्थिक तथा कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिँदै बेपत्ताको खोजी, शव परीक्षण र परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया राज्यको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरिन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आले मगरले भोटेकोशी बाढी तथा हालैका बाढीपहिरोबाट मनाङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, पाल्पालगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। सांसद आले मगरले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि फिफाले लगाएको निलम्बनका कारण परेको असरप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निलम्बन फुकुवाका लागि पहल गर्न माग गरे। फिफाले २०८३ असार ११ गते तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो, जसका कारण नेपालले बंगलादेशमा हुने १५औँ साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने निश्चित भएको छ।
सांसद आले मगरले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०८३ असोज ११ गते पक्राउ गरी करिब १२ घण्टापछि छोराको जिम्मा लगाएर रिहा गरेको विषयप्रति आपत्ति जनाए। प्रहरीले पक्राउको कारण ‘सुरक्षा थ्रेट’ बताए पनि कुनै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थिएन र सार्वजनिक रूपमा कुनै कसुर खुलाइएको छैन। सांसदले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस सम्बन्धमा प्रहरीबाट लिएको बयानसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरे।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न माग गरे। नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुरक्षित यात्राका लागि सडक पूर्वाधारको अवस्था सुधार तथा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन पनि सांसदहरूले सुझाव दिए।
२३३ जनाको मृत्यु, मल कारखाना अध्ययन कार्यदल गठन
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार, हालैको बाढीपहिरोमा परी २०८३ असोज १७ गतेसम्म २३३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना बेपत्ता र १६९ जना घाइते भएका छन्। हालसम्म १७,१२० जनाको उद्धार गरिएको छ। बागलुङमा मात्र बाढीपहिरोका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको छ। भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानित लागत ३९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ भने ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।
यसैबीच, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएपछि स्वदेशमै उत्पादित मलको बजार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अध्ययन कार्यदल गठन गरेकी छन्। यो कार्यदलमा कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित छन्।
सरकारको प्रतिक्रिया र प्रतिवेदनको समयसीमा अस्पष्ट
राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको विपद् अध्ययन विशेष समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म रहनेछ। यद्यपि, बाढीपहिरो पीडितका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्ने सांसदहरूको मागमा सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
