ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न ‘ह्वीलिङ चार्ज’ निर्धारण गरेको छ। यस निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने बाटो खोलेको छ।
४.१३ लाख रुपैयाँ प्रति मेगावाट: ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालकाअनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुल्क निर्धारण गरिएको छ। मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट ४.१३ लाख रुपैयाँ प्रति महिना शुल्क तोकिएको छ। अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको अध्यक्ष धितालले स्पष्ट पारे।
आयोगले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न यो शुल्क निर्धारण गरेको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, साथै प्राधिकरणबाट पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई यसको आधार मानिएको छ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणको कानुनी म्यान्डेट
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीकाअनुसार आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ अनुसार यो मापदण्ड तय गरेको हो। ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ भदौ ३१ गतेदेखि लागू भएको छ।
मापदण्डले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गरिने विषय र त्यसको गणना विधि स्पष्ट पारेको छ। प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीबापतको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका विषय समावेश हुनेछन्।
प्रसारण प्रणालीको क्षमता र ऊर्जा प्रवाहका आधारमा आयोगले निर्धारित जडित क्षमता (प्रतिमेगावाट) वा ऊर्जाको परिमाण (प्रतिकिलोवाट घण्टा) मध्ये उपयुक्त विधि अवलम्बन गरी शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ। यसले प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीतिको विरासत र भावी कार्यदिशा
नेपालमा विद्युत् नियमनको सुरुवात विद्युत् ऐन, २०५१ बाट भएको थियो। विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम २०७६ वैशाख २३ गते भयो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्दै बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत गराउन यो नीति महत्त्वपूर्ण छ।
आयोगका सदस्य भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडबाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरूको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने काम भइरहेको बताए। यद्यपि, उक्त निर्देशिका कहिले जारी हुन्छ भन्नेबारे थप जानकारी उपलब्ध छैन। आयोगले ‘विद्युत् नियमन आयोग (खुला पहुँच) निर्देशिका–२०८२’ को मस्यौदा पनि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयनको समयरेखा पनि अझै स्पष्ट छैन।
