कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ रोकेपछि १५० भन्दा बढी छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले असोज १५, २०८३ मा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै भोलि शुक्रबारदेखि सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिका संयोजक डा. विशाल कार्कीका अनुसार, २४ घण्टाभित्र माग पूरा गर्न भन्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको हो।
तीन चरणमा सेवा बहिष्कारको घोषणा
आन्दोलन तीन चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणअन्तर्गत असोज १९ गतेसम्म (अक्टोबर ५, २०२६) दैनिक दुई घण्टा धर्ना र हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेछन्। प्रदेशभरिका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा आकस्मिक, आइसियु तथा प्रसूति सेवामा भने कुनै अवरोध नहुने संयोजक डा. कार्कीले बताए।
दोस्रो चरणमा असोज २० र २१ गते (अक्टोबर ६ र ७, २०२६) बिहानको सिफ्टमा ओपिडी तथा गैरआपत्कालीन नियमित सेवा बहिस्कार गरिनेछ। यो चरणमा पनि आकस्मिक, आइसियु तथा प्रसूति सेवामा अवरोध नहुने तर बिहानको ओपिडी र गैरआपत्कालीन नियमित सेवा ठप्प हुनेछन्।
यदि असोज २१ गतेसम्ममा सरकारले माग पूरा नगरे अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य नियमित सेवाहरू ठप्प पारिने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ। डा. कार्कीले जायज माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएर आन्दोलन सशक्त हुँदै गएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार तथा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने बताए।
साउनदेखि भत्ता रोकियो, समान पारिश्रमिकको माग
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहनका लागि ‘कर्णाली कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता’ लागू गरेको थियो। २०७९ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थायी दरबन्दीमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि यो भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २०७९ पुस ५ गतेदेखि यो भत्ता साउन १ गतेबाटै लागू हुने गरी निर्णय गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि प्रदेश सरकारले उक्त प्रोत्साहन भत्ता रोकेको छ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले समान काम, पद र जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायी समकक्षी कर्मचारीहरूबिच तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा असमानता गरिएको भन्दै ‘समान कामका लागि समान पारिश्रमिक’को सिद्धान्त लागू गर्न माग गरेका छन्। कर्णालीमा स्थायी चिकित्सकभन्दा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूको संख्या धेरै छ, र करिब १५० भन्दा बढी चिकित्सक आन्दोलनमा छन्।
तह र कार्यक्षेत्रअनुसार फरक भत्ता
प्रदेश सरकारले ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि ७५ देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। सुर्खेतमा कार्यरत एघारौँ तहका कर्मचारीका लागि ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतहरूका लागि ९० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतहरूका लागि १०० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतहरूका लागि तलबको १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो।
यस्तै, नवौँ र दसौँ तहका चिकित्सकहरूलाई सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा ९० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा १२५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँथ्यो। आठौँ तहमा सुर्खेतमा ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ६० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा ७५ प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
स्वास्थ्यका अन्य कर्मचारीको हकमा सुर्खेतमा कार्यरतलाई मासिक चार हजार, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरतका लागि छ हजार, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतका लागि आठ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक १० हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
मन्त्री मल्लको आश्वासन, चिकित्सकको अल्टिमेटम
सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्लले आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र दशैंसम्ममा प्रोत्साहन भत्ताका लागि केही न केही उपाय निकालेर रकम निकासा गर्ने बताएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेत शाखाले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको छ। यसअघि पनि चिकित्सकहरूले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। हाम्रो अघिल्लो कभरेज यहाँ पढ्न सकिन्छ: कर्णालीमा चिकित्सकको २४ घण्टे अल्टिमेटम: साउनदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता नदिए सेवा ठप्प
