१४ चैत, काठमाडौं। ‘जेनजी’ आन्दोलनमा भएको दमन र ज्यादतीको विषयलाई लिएर प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ गम्भीर अभियोग लगाइएको छ।
यो पक्राउले नेपालको राजनीतिमा ‘शक्तिशालीलाई कानुन लाग्दैन’ भन्ने परम्परागत भाष्य भत्काएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेपछि यो कदम चालिएको हो।
कानुनी आधार र प्रतिवेदनको ठहर तीन दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको आयोगको प्रतिवेदनले ओली र लेखकको चरम लापरबाहीका कारण आन्दोलनमा ज्यान मार्ने घटना भएको ठहर गरेको थियो। प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताका दफा २८१, २८२ र २८३ लाई टेकेर पक्राउ गरेको हो। यी दफाअनुसार ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने’ कसुर प्रमाणित भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतमाथि पनि कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ। यद्यपि, सरकारले हाललाई सुरक्षाकर्मीबाहेक राजनीतिक नेतृत्वको हकमा मात्र प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको छ।
यो खबर किन महत्वपूर्ण छ? यो घटना नेपालको विधिको शासन स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठूलो ‘टेस्ट केस’ हो। सत्तामा बस्नेहरूले नागरिकको ज्यान जाने गरी गर्ने निर्णय वा लापरबाहीको हिसाबकिताब जीवनभर दिनुपर्छ भन्ने नजिर यसले स्थापित गर्दैछ। देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू नै पक्राउ परेपछि राजनीतिक जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड खडा भएको छ।
अब के हुन सक्छ? पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री नै पक्राउ परेपछि एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता सडकमा उत्रने र देशमा राजनीतिक तनाव बढ्ने निश्चितप्रायः छ। अब अदालतले यो ‘नेग्लिजेन्ट होमिसाइड’ (लापरबाहीपूर्ण हत्या) को अभियोगलाई कसरी व्याख्या गर्छ र सरकारले कानुनी लडाइँ कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
#KPOli #BalenShah #NepalNews #GenZMovement #NmKhabar
