काठमाडौं । जिल्ला तहमा जग्गा बाँडफाँड र भूमि समस्या समाधानको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई सुम्पिएको छ। ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ ले विगतको राजनीतिक नियुक्तिको परम्परा अन्त्य गर्दै जग्गासम्बन्धी समस्याको जिम्मा सीडीओलाई दिएको हो।
नयाँ नियमले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरेको छ। सरकारले सीडीओलाई नै यसको सर्वेसर्वा बनाएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित नियमको ४१ क ६ ले जिल्लास्तरीय ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति’लाई पूर्णतः प्रशासनिक बनाएको छ। उपनियम (१) अनुसार अब समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन्। विगतमा राजनीतिक भागबण्डामा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुन्थे। चुनाव हारेका वा दलमा योगदान दिएका नेतालाई जागिर खुवाउने थलो बनेको थियो।
नयाँ नियमले त्यो बाटो बन्द गरेको छ। सीडीओको अध्यक्षतामा रहने समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै एक अधिकृत सदस्य रहनेछन्। नियम ४१ क ६ को खण्ड (छ) ले नापी कार्यालयका प्रमुखलाई सदस्य–सचिव तोकेको छ।
नियम ४१ क ८ ले सीडीओ नेतृत्वको समितिलाई सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि असीमित अधिकार दिएको छ। खण्ड (क) देखि (छ) सम्मका व्यवस्थाअनुसार जिल्लाभित्रका भूमिहीन दलित, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयनको जिम्मा समितिको हुनेछ।
नियम ४१ क ८ को खण्ड (च) ले स्थानीय तहबाट भइरहेको भूमिहीन र सुकुमबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको अनुगमन गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको छ। यसले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम पनि दिन सक्नेछ।
जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अर्थात् लालपुर्जा वितरणको अन्तिम अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै हातमा छ। नियम ४१ क १३ ले पुर्जा वितरणबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उपनियम (१) अनुसार समितिले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेकालाई नक्सा स्रेस्ताका आधारमा लालपुर्जा तयार भएपछि सीडीओ वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधिको रोहबरमा भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुखले वितरण गर्नेछन्।
उपनियम (२) ले सगोलमा रहेका पतिपत्नीको संयुक्त नाममा पुर्जा अनिवार्य गरेको छ। पति वा पत्नीमध्ये एक नभएमा मात्र एकल पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
जिल्लास्तरमा उत्पन्न जटिलता चिर्न सीडीओलाई विशेष अधिकार दिइएको छ। नियम ४१ क ८ को खण्ड (छ) ले जग्गा व्यवस्थापन क्रममा शान्ति सुरक्षा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायबाट सहयोग लिने अधिकार समितिलाई दिएको छ।
समितिको बैठकमा कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्नेछ। बहुमतको रायलाई निर्णय मानिनेछ। मत बराबर भएमा अध्यक्ष सीडीओले निर्णायक मत दिनेछन्।
समितिलाई जनशक्ति र बजेट परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ। जग्गा नापजाँचका लागि प्राविधिक कर्मचारी नियम ४१ क १८ बमोजिम करारमा भर्ना गर्न सकिनेछ। समितिले कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउनेछ। स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही खर्च गर्ने अख्तियारी नियम ४१ क १७ ले सीडीओ नेतृत्वको समितिलाई दिएको छ।
कामको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि निगरानीको व्यवस्था छ। नियम ४१ क १९ को उपनियम (१) बमोजिम समितिले कामको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा विगतमा हुने अनियमितता रोक्न नियम ४१ क २३ ले उजुरी संयन्त्र कडा बनाएको छ। जाँचबुझमा सदस्यले कर्तव्य पूरा नगरेको देखिएमा नियम ४१ क २३ को उपनियम (४) बमोजिम पदबाट हटाउन मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गरिनेछ।
सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि समितिले जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता, निर्णय पुस्तिका र मिसिल मालपोत कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। नापी नक्सा र फिल्डबुक नापी कार्यालयमा सुरक्षित अभिलेखका लागि बुझाइनेछ। यो कदमले जग्गा बाँड्ने नाममा दशकौंदेखि हुँदै आएको राजनीतिक चलखेल, बिचौलिया र भोटको बार्गेनिङलाई निषेध गरेको छ। निजामती प्रशासनलाई जिम्मेवारी सुम्पेर सरकारले वास्तविक भूमिहीनको समस्या निष्पक्ष, पारदर्शी र छिटो समाधानको आधार खडा गरेको छ।
