आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानी अभाव समाधान गर्न २८० आयोजना निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान पनि घोषणा गरिएको छ। वीरगञ्ज सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधनका लागि रु दुई अर्ब ३४ करोड छुट्याइएको छ। यसबाट मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका ग्रामीण बस्ती लाभान्वित हुनेछन्।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर कृषि र उद्योगकेन्द्रित मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। हुलाकी राजमार्ग तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी मधेसलाई उत्पादन, प्रशोधन र औद्योगिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्र बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
धनुषा र सर्लाहीमा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न रु एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट वर्षभर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने रणनीतिअन्तर्गत सिराहामा आँप प्रशोधन केन्द्र र सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु चार अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसले सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराई जिल्लाको आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा प्रभाव पार्नेछ। पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न आगामी तीन वर्षको लक्ष्य छ। यस परियोजनाका लागि रु ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ। २०७४ देखि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्गको ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
बाराको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पुनः प्राथमिकता दिइएको छ। विमानस्थल निर्माणको ‘मोडालिटी’ छ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने छ। महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तारले तीन जिल्लालाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्नेछ। जनकपुर–जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बाँकी काम पनि सम्पन्न गरिनेछ।
जनकपुरधामलाई युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र बनाउने लक्ष्य छ। जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रुपमा विकास गर्न रामजानकी पथ र परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मधेससहित मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर रहेका २५ जिल्लामा बालपोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक रु एक हजार पुर्याइएको छ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अभियान तथा स्वच्छ खानेपानी पहुँच विस्तारलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न पर्साको नारायणी अस्पताल, सप्तरीको गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ।
