सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्को चौथो बैठकले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको यो मस्यौदा अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्मका लागि यो योजना तयार पारेको हो। यसको तयारीमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, ऐन–नियम, आर्थिक सर्वेक्षण र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई आधार बनाइएको छ। नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले यो जानकारी दिए।
‘समुन्नत सुन्दर सुदूरपश्चिम’ लाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा अघि सारेको यस योजनाको मुख्य लक्ष्य प्रदेशवासीको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्नु हो। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रमुख उद्देश्यका रूपमा समेटिएको छ।
योजनाले कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति लिएको छ। यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार विकासका साथै सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी उच्च शिक्षाको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। छात्रवृत्ति कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा सीप विकासमा जोड दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले प्रदेश सरकारले यस योजनालाई दिगो विकास, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र समावेशी आर्थिक विकासतर्फको मार्गनिर्देशक दस्तावेज मानेको बताए। उनले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि, सिकाइ र चुनौतीलाई आधार बनाएर यो दोस्रो आवधिक योजना तयार गरिएको र अब मन्त्रिपरिषद्बाट थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।
