पर्साबाट पनि रवि लामिछानेको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता भएको छ। जिल्ला अदालत पर्साले मंगलबार लामिछानेको मागबमोजिम अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदन स्वीकार गर्दै उक्त कसुर हटाउन अनुमति दिएको हो।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने आदेश दिएको थियो। दुवै अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै अब पर्साको सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र कायम रहने भएको छ।
अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवका अनुसार, जाहेरवालाको मुख्य उद्देश्य रकम फिर्ता पाउनु भएकाले र अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराधसम्बन्धी दाबी फिर्ता लिँदा कुनै असर नपर्ने देखिएको हो। यसले जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउने अदालतको ठहर छ।
गत २०८२ माघ ६ गते लामिछाने अदालतमा उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहसपछि उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो र सोही दिन धरौटी राखेर उनी रिहा भएका थिए। सानो पाइला सहकारी ठगीमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरू छन्। मंगलबारको आदेशले रवि र जिबी राईसँगै सबै प्रतिवादीहरूको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता भएको छ।
हाल रविविरुद्ध काठमाडौँ र रुपन्देहीमा संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा कायम छ। यद्यपि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसअघि नै लामिछानेसहित उनी संलग्न रहेका सबै सहकारीका प्रतिवादीहरूका अन्य मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको निर्णय पर्खंदै जिल्ला अदालतहरू
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा यस निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको छ। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामा रहँदा पनि जिल्ला अदालतहरूले भने धमाधम मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरिरहेका छन्। यसले गर्दा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
