प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा व्यक्त गरेको नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने विपक्षी दलहरूले अडान लिएका छन्। यसका कारण संसदमा गतिरोध कायमै छ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यसअघिको निर्णय दोहोर्याएको हो। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले माफी नमागेसम्म र उनको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।
सचेतक राईका अनुसार, संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार र सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहलकदमी लिनुपर्नेछ।
यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सीमा विवादका सम्बन्धमा विगतमा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत र तथ्यहीन भएको दाबी गर्दै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका हुन्।
सांसद राईद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइएको छ र त्यसलाई तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउनुका साथै प्रधानमन्त्रीको लिखित वक्तव्य पनि समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। उनले राष्ट्रियताको सवालमा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै एकतावद्ध हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्न यो प्रस्ताव आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, उपनेता पदमा अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा र सचेतक राई लगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो।
