NM Khabar 11 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

आयातित सवारीमा २० प्रतिशत राजश्व हिनामिना: खुस्बु ओलीको लेखा समितिमा खुलासा

• राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले ५ हजारभन्दा बढी गाडी आयातमा २० प्रतिशतसम्म राजश्व हिनामिना भएको आरोप लगाएकी छन्। • ओलीका अनुसार, सवारीको सिट क्षमता परिवर्तन गरी र अमान्य सिटलाई मान्यता दिएर यो हिनामिना भएको छ। • २०८० साल यता ५ अर्बभन्दा बढी राजश्व हिनामिना भएको अनुमान छ।
Arjun Basnet
Arjun Basnet
11 June 2026, 10:17 am १ मिनेट पढाइ
आकार:
राजश्व हिनामिना
Share:

आयातित सवारीमा २० प्रतिशत राजश्व हिनामिना: लेखा समितिमा खुस्बु ओलीको खुलासा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले ५ हजारभन्दा बढी गाडी आयातमा २० प्रतिशतसम्म राजश्व हिनामिना भएको खुलासा गरेकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यो विषय उठाएकी हुन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायसहितको उपस्थितिमा ओलीले आर्थिक विधेयकको सूचना चुहावटको विषयमा जवाफ मागिन्। उनले सवारीको सिट क्षमता परिवर्तन गरी राजश्व हिनामिना भएको आरोप लगाइन्।

ओलीका अनुसार, ७/८ सिटको गाडीलाई ११ सिट कायम गरी अमान्य फोल्डिङ सिटलाई मान्यता दिइयो। यसबाट ३० प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत भन्सार लिई २० प्रतिशत राजश्व हिनामिना भएको छ।

यस्तै, ११ देखि १४ सिटको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ। तर, त्यसमा पनि अमान्य सिटलाई मान्यता दिएर १५ देखि १८ सिट कायम गरियो। यसबाट १ प्रतिशत भन्सार लिएर ९ प्रतिशत राजश्व हिनामिना भएको उनको भनाइ छ।

यस्ता करिब ५ हजारभन्दा बढी गाडी आयात भई दर्ता भइसकेको छ। अन्य गाडी आयात भई दर्ता हुने क्रम जारी छ। यातायात व्यवसायीहरूले पनि सवारीको मापदण्ड विपरीत बढी सिट राख्ने र राजश्व छुट दिने कार्य भएको बताएका छन्।

ओलीले हिनामिना भएको राजश्वबारे सम्बन्धित निकाय मौन रहेको बताइन्। मन्त्री र सचिवलाई सोध्दा पनि जानकारी नपाएको उनको गुनासो छ। उनले २०८० साल यता यस्तो कार्यबाट ५ अर्बभन्दा बढी राजश्व हिनामिना भएको दाबी गरिन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ।

Arjun Basnet

Arjun Basnet

संवाददाता · NM Khabar

अर्जुन बस्नेत NM खबरका खोजमूलक पत्रकार हुन्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति विवरण र सरकारी जवाफदेहिताका विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले वित्तीय अपराध र सार्वजनिक संस्थानको दुरुपयोगसम्बन्धी रिपोर्टिङमा विशेष दक्षता हासिल गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार