आर्थिक विधेयकको बजेटमा करका दर हेरफेर र भन्सारमा भएको अनियमितताबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेकपाका सांसद महेन्द्र शाहीले संसदीय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद ओलीले करको दर हेरफेर भएको र सूचना चुहावट भएको विषयमा जवाफ माग गरिन्। उनले आयातित सवारीहरूमा २० प्रतिशत राजस्व हिनामिना भएको बताइन्।
उनले ७-८ सिट भएका गाडीलाई ११ सिट कायम गरी ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सारको सट्टा १० प्रतिशत मात्र तिरेर राज्यलाई ठगी भएको दाबी गरिन्।
सांसद राईले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरे। राज्यलाई इमानदारीपूर्वक कर तिर्दा पनि बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको टिप्पणी थियो।
राईले राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न सांसद ओलीले राखेको छानबिन उपसमिति गठनको प्रस्तावलाई समर्थन गरे।
सांसद शाहीले पनि छुट्टै छानविन उपसमिति गठन गर्न माग गरे। विगतमा पनि यस्ता विषय उठ्ने गरेकोले समिति बनाएर छानबिन गरिएको उनले बताए।
एमालेका सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
