मानवअधिकार आयोगमा उठीबासबिरुद्ध उजुरी
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि भइरहेको जबर्जस्ती उठीबासले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। अधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा यस विषयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले उचित विकल्प र पुनर्वासको व्यवस्था नगरी सरकारी निकायले डोजर प्रयोग गरी बस्तीहरू भत्काउने कार्यलाई प्रणालीगत मानवअधिकार उल्लंघनको संज्ञा दिएका छन्। यस विषयमा राष्ट्रिय जाँचबुझ सुरु गर्न माग गरिएको छ।
संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा प्रश्न
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासको हक र विस्थापनविरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्छ। तर, व्यवहारमा यसको पालना नभएको गुनासो पीडितहरूको छ। अधिकारकर्मीहरूले यसलाई संविधान र कानुनको प्रत्यक्ष उल्लंघन मानेका छन्।
आयोगको तत्काल कदमको अपेक्षा
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस विषयमा तत्काल राष्ट्रिय जाँचबुझ सुरु गर्ने अपेक्षा पीडित र अधिकारकर्मीहरूको छ। उनीहरूले आयोगले सुकुम्बासीहरूको समस्याको गम्भीरता बुझी उचित समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
