सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…
सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरूमाथि गरिरहेको व्यवहारप्रति नायक दयाहाङ राईले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले उचित विकल्प नदिई रातारात लखेट्नु अमानवीय भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई…
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काएपछि बिचल्लीमा परेका तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। अधिकारकर्मीहरूले उनीहरूको सम्मानजनक अस्थायी आश्रयको प्रबन्ध…
काभ्रेको मन्डनदेउपुर नगरपालिकामा डोजरले घर भत्काएपछि सुकुम्बासी परिवार गुह्येश्वरी स्कुलमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्। उनीहरू रातभरि चिसोमा कठ्यांग्रिँदै बिताउन बाध्य भए। आज बिहानैदेखि नाम…
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सेनाको प्रयोग गरेको विषयले नयाँ तरंग ल्याएको छ। थापाथली, सिनामंगल र मनोहराका बस्तीमा डोजर चलाउँदा सेनाको उपस्थिति देखिएपछि यसको…
जवाफदेहिता निगरानी समितिले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। समितिले राज्यले सुकुम्वासीप्रति शत्रुतापूर्ण…
नेकपाले सुकुम्वासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले सरकारका यी कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ, जसले…
मधेस प्रदेशका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी रहेकाले व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। यसले कैदीबन्दीको मानवअधिकार र आधारभूत सुविधामा असर पारेको छ।
सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा प्रश्न उठेको छ। आयोगले बुझाएको…
