सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेशमा १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख छ। अदालतले यस सम्बन्धमा तत्काल पहल गर्न विपक्षी सरकारी निकायलाई निर्देश दिएको छ।
बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बाल सैनिकहरु भर्ना गरी प्रयोग गरेको मुद्दामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न संविधानले नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको कुरा स्मरण गराएको छ।
आदेशमा आयोगहरु समक्ष उजुरी दर्ता भइसकेको र आयोगबाट सोसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिसकेको अवस्थामा कमान्डस्तरका निर्णयहरुका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको र यसको संवैधानिक रुपमा स्थापित सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुबाट सम्बोधन हुने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि बाल लडाकुहरुलाई सेना समायोजनमा आयोग्य ठहर गर्दै प्रतिव्यक्ति रु १० हजार दिएर बिदा गरिएको थियो। पछि प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख दिने भनिए पनि सबैले नपाएको आदेशमा उल्लेख छ। स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरुले भने रु पाँच लाखदेखि रु आठ लाख पाएका थिए।
अदालतले निवेदक र निवेदकसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित हुने भन्दै राज्यका निकायहरुले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरु प्रयोग नगर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।
