नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको संवैधानिक व्याख्याले लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बहस सिर्जना गरेको…
स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुको कारणबारे राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रश्न उठाएकी छन्। उनले यस किसिमको कार्यशैलीले संसदीय लोकतन्त्रको…
नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमको कडा विरोध गरेको छ। यस कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको उल्लंघन भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
संसदका विभिन्न समितिहरूमा व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसले अन्ततः…
