इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकले आफूहरूमाथि भइरहेको श्रम शोषण अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। सरकारले श्रम ऐनको मापदण्ड मिचेर अत्यधिक काम लगाउने, बिदा नदिने र न्यून पारिश्रमिक दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
‘युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको श्रम शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ले सार्वजनिक अपिलमा नेपालमा इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकमाथि चरम शोषण भइरहेको जनाएको छ। प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई दैनिक २४ घण्टासम्म ड्युटीमा खटाइन्छ। सातामा एक दिन पनि बिदा दिइँदैन। कामको घण्टा १०० नाघ्छ।
समितिका अनुसार यो अभ्यास श्रम ऐनविपरीत छ। यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन पनि हो। महिला चिकित्सकलाई गर्भावस्थामा समेत कानुनबमोजिम बिदा दिइएको छैन।
अत्यधिक कार्यबोझले चिकित्सकको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। आत्महत्याजस्ता मानसिक रोगका समस्या बढेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर बिरामी सेवामा पर्नेछ। रातभरि नसुतेको र अस्वस्थ चिकित्सकले उपचार गर्दा बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ।
सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग पूरा नभएको चिकित्सक बताउँछन्। उनीहरूले ३० जेठमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रदर्शन बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ।
संघर्ष समितिले आन्दोलनमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, अभिभावक र सर्वसाधारणलाई ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ।
समितिले श्रम ऐनअनुसार प्रतिदिन अधिकतम ८ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काम नगराउन माग गरेको छ। सातामा एक दिन अनिवार्य बिदा हुनुपर्छ।
महिला प्रशिक्षार्थीलाई कानुनबमोजिम तलबसहित सुत्केरी बिदा दिनुपर्छ। सुत्केरी बिदापछि अध्ययन वा प्रशिक्षणमा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ।
आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारका अधिकृत आठौं तहसरह तलब दिनुपर्छ। इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा अधिकृत छैटौं तहसरह पारिश्रमिक दिनुपर्छ। सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराएमा श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्छ।
समितिले प्रशिक्षार्थीको मानसिक स्वास्थ्य अनुगमनका लागि प्रत्येक मेडिकल कलेजमा समिति गठन गर्न माग गरेको छ। अध्ययन बीचमा अवकाश लिने चिकित्सकमाथि लगाइने जरिवाना घटाउनुपर्छ। एमडी/एमएसपछि लागु गरिएको दुई वर्षे अनिवार्य कार्यअवधि खारेज गर्नुपर्छ।
