सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई १० वर्षसम्म दुर्घटना, स्वास्थ्य र जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो योजना अघि बढाएको हो।
सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ। यस योजनामा बालबालिकाहरूका लागि बाल शैक्षिक योजनाको सुविधा पनि समावेश गरिनेछ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी गरेका हुन्।
हाल काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार चार सय ८८ जना आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत सङ्कलन सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी रहेका झण्डै पाँच प्रतिशतको विवरण पहिचान कार्ड वा अन्य आधिकारिक माध्यमबाट सङ्कलन गरी बीमा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ।
बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत र प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ। यसका लागि आवश्यक प्रिमियम रकमको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। सुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु हुने यो कार्यक्रमलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तरता दिने योजना छ।
विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएकाहरूबाट सुरु हुने यो कार्यक्रमलाई भविष्यमा देशभरका अन्य जिल्ला र प्रदेशका भूमिहीनहरूमा समेत विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
