रोङ गाउँपालिकामा एक हजार ८५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण अन्तिम चरणमा
इलामको रोङ गाउँपालिकाले एक हजार ८५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ भने…
ट्याग
#अव्यवस्थित बसोबासी
13 समाचारहरू
सार्वजनिक जग्गा १०% दस्तुरमा वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा 'अव्यवस्थित बसोबासी'का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ…
भूमि आयोग खारेजी: ४२ करोड खर्चको हिसाब कसले दिने?
सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको यो आयोग राजनीतिक नियुक्तिको…
देशभर सुकुम्वासीको सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्किँदै
देशभरका सुकुम्वासी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्काएका छन्। संघीय र स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई घरटहरा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि देशभर…
लालपुर्जा नभएका १२ लाखभन्दा बढीलाई हटाउँदा ५० लाख नागरिक गरिबीमा फस्ने पोखरेलको चेतावनी
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देशभरका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति लागू भएमा करिब ५० लाख नेपाली गरिबीको चक्रमा फस्ने चेतावनी…
उपत्यकाका नदीकिनारका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने अभियान सुरु
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने अभियान आजदेखि सुरु भएको छ। यस अभियान अन्तर्गत, नदीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी…
बल्खुको सुकुम्बासी बस्ती: एक रातको सपना, वर्षौँको विस्थापनको पीडा
सरकारले शुक्रबारबाट काठमाडौंको बल्खुसहितका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूमा घरबार गुमाउनुपर्ने त्रास छाएको छ। उनीहरूको जीवनयापन र…
सेना र प्रहरीले किन मागे सुकुमवासीको विवरण? अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोगमाथि प्रश्न
नेपाली सेना र प्रहरीले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेखी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीको विवरण माग गरेका छन्। यस कदमको भूमि समस्या समाधान आयोगले 'अधिकार क्षेत्रको…
सरकारकै आसमा बाँकी, खोसियो बास: नीतिगत विचलनको परिणाम
सरकारी नीति र आश्वासनको भरमा बसेका हजारौं नागरिकको बास खोसिएको छ। यो अवस्था दशकौंदेखिको नीतिगत विचलन र सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको उपज हो। यसले निम्न आय…
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले तत्कालका लागि बस्ती हटाउने प्रक्रिया रोकिने…