कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवनको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले पिउने पानीसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्।
गत वैशाख १२ गते थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र जडिबुटी क्षेत्रबाट वैकल्पिक व्यवस्थाबिना उठिबास लगाइएका पीडितहरू अहिले कीर्तिपुरमा अमानवीय अवस्थामा बस्न बाध्य छन्। पीडित परिवारले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
एक साताभित्र माग पूरा नभए वा भू–स्वामित्वसहितको पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्तिको ठोस निर्णय नभए आफूहरू पुरानै बासस्थानमा फर्कने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
होल्डिङ सेन्टरमा बिजोग: न पानी, न ओखती
राधास्वामी सत्संगले सुरुको एक महिना खानाको व्यवस्था गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवस्थापन सम्हालेपछि अवस्था दयनीय बनेको छ। ‘यहाँ पिउने पानीसमेत छैन,’ एक पीडितले खबरहबसँग भने, ‘महानगरमा फोन गर्दा कसैले उठाउँदैनन्।’
सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीले ‘व्यवस्था हुन्छ, खाना आउँछ’ भन्दै आश्वासन दिएर टार्ने गरेका छन्। तर व्यवहारमा कुनै सुधार नभएको उनीहरूको गुनासो छ। महानगरसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा जिम्मेवारी लिएकाले फोन नउठाएको पीडितहरूको भनाइ छ।
बालबालिका विद्यालय जान नपाएको र दैनिक जीवन कष्टकर बनेको पीडितहरूले बताएका छन्। ‘भर्खरै एउटा संस्थाले चिउरा बाँडेकाले केटाकेटीलाई त्यही खुवाएर राखेका छौं,’ एक सुकुम्वासीले भने।
सुरक्षित बासस्थान र गोपनीयताको अभावले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। सुगर, प्रेसर, दम र मुटु रोगबाट पीडितहरूले समयमा औषधि वा पोषणयुक्त खाना पाएका छैनन्।
उपचार नपाएर ज्यान गयो, बालबालिका आईसीयुमा
सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिनगरबाट जबरजस्ती उठाइएका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता भेषराज दर्जीको समयमा औषधि, खाना र उचित बास नपाएकै कारण होल्डिङ सेन्टरमा ज्यान गएको उल्लेख छ। थापाथलीबाट विस्थापित रविकिरण पासवानका ६ महिने छोरा सीमान्त कान्ति बाल अस्पतालको आईसीयुमा छन्। विशेष राईकी २२ दिनकी छोरी प्रसूति गृहको आईसीयुमा उपचाररत छिन्। अस्पतालले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेबाहेक औषधि किन्न पैसा नहुँदा ती नवजात शिशुको उपचारमा गम्भीर संकट पैदा भएको छ।
सरकारले १५ दिने बाचा तोड्यो
तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह (बालेन) ले घरटहरा भत्काउने क्रममा १५ दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर दुई महिना बितिसक्दा पनि आफूहरूलाई ‘सुंगुरको खोरमा थुनेजस्तो’ अमानवीय अवस्थामा राखिएको पीडितहरूको आरोप छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा ‘३५ वर्षसम्म गर्न नसकेको व्यवस्थापन ३० मिनेटमा गर्न सकिन्न’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितहरूले सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गरेका छन्।
अतिक्रमणकारी होइनौं, भू–स्वामित्वसहितको अधिकार चाहिन्छ
पीडितहरूले भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन २०७६ को दफा ५२ ‘ग’ को हवाला दिँदै विगत १० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तीन–चार पुस्तादेखि बस्दै आएका आफूहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ वा ‘माफिया’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले स्थायी भू–स्वामित्व, उठिबास रोक्न निर्देशन, उचित क्षतिपूर्ति, होल्डिङ सेन्टरको सुधार र मानवअधिकार उल्लंघनको स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्।
‘हामी अपराधी होइनौँ, यस देशका नागरिक हौँ। राज्यले हाम्रो गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यदि राज्य आफ्नो दायित्वमा असफल हुन्छ भने हामी थापाथली फर्कन बाध्य हुनेछौँ र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र महानगर नै हुनेछ।’
