देशभर सुकुम्वासीको सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्किँदै
देशभरका सुकुम्वासी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्काएका छन्। संघीय र स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई घरटहरा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि देशभर…
ट्याग
#अव्यवस्थित बसोबासी
20 समाचारहरू
लालपुर्जा नभएका १२ लाखभन्दा बढीलाई हटाउँदा ५० लाख नागरिक गरिबीमा फस्ने पोखरेलको चेतावनी
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देशभरका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति लागू भएमा करिब ५० लाख नेपाली गरिबीको चक्रमा फस्ने चेतावनी…
उपत्यकाका नदीकिनारका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने अभियान सुरु
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने अभियान आजदेखि सुरु भएको छ। यस अभियान अन्तर्गत, नदीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी…
बल्खुको सुकुम्बासी बस्ती: एक रातको सपना, वर्षौँको विस्थापनको पीडा
सरकारले शुक्रबारबाट काठमाडौंको बल्खुसहितका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूमा घरबार गुमाउनुपर्ने त्रास छाएको छ। उनीहरूको जीवनयापन र…
सेना र प्रहरीले किन मागे सुकुमवासीको विवरण? अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोगमाथि प्रश्न
नेपाली सेना र प्रहरीले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेखी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीको विवरण माग गरेका छन्। यस कदमको भूमि समस्या समाधान आयोगले 'अधिकार क्षेत्रको…
सरकारकै आसमा बाँकी, खोसियो बास: नीतिगत विचलनको परिणाम
सरकारी नीति र आश्वासनको भरमा बसेका हजारौं नागरिकको बास खोसिएको छ। यो अवस्था दशकौंदेखिको नीतिगत विचलन र सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको उपज हो। यसले निम्न आय…
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले तत्कालका लागि बस्ती हटाउने प्रक्रिया रोकिने…
काठमाडौं महानगरमा हजारौं सुकुमबासी, मेयर बालेन शाहको निर्वाचन क्षेत्रमै समस्या
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको क्षेत्रमै हजारौं सुकुमबासी परिवारको बसोबास छ। यो तथ्यले स्थानीय सरकारको सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वर्षौंदेखि…
सरकारको सय दिनको कार्यसूची: सुकुम्वासी हटाउने नीति किन समेटिएन?
नयाँ सरकारले ल्याएको सय दिनको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने नीति नसमेटिएको विषयले चासो निम्त्याएको छ । यो नीतिगत पाटो किन…
सुकुम्वासीको न्यायोचित समाधान गर, जबर्जस्ती उठिबास नलगाऊ: जवाफदेहिता निगरानी समितिको माग
जवाफदेहिता निगरानी समितिले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। समितिले राज्यले सुकुम्वासीप्रति शत्रुतापूर्ण…