सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको यो आयोग राजनीतिक नियुक्तिको विवादमाझ खारेज गरिए पनि यसले सुरु गरेको कामको निरन्तरता नहुँदा राज्यको ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जोखिममा परेको छ।
भूमि आयोग खारेजीले सुकुमबासी व्यवस्थापन अन्योलमा
- सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ।
- आयोगले अघि बढाएको सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्य प्रभावित भएको छ।
- करिब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको आयोगको कामको निरन्तरता र सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे स्पष्टता छैन।
- रुपन्देही जिल्लामा लालपूर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा रहेका हजारौं भूमिहीन परिवार प्रभावित भएका छन्।
- नयाँ संयन्त्र बनाउने भनिए पनि खारेज भएको आयोगको कामको स्वामित्व लिने विषयमा निर्णय भएको छैन।
खर्चको हिसाबकिताब अन्योलमा
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग राजनीतिक नियुक्ति र कार्यशैलीको विवादमाझ खारेज भएको थियो। तर, यसले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र लालपूर्जा वितरणको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको थियो। आयोग खारेजीसँगै हालसम्म भएको खर्चको सदुपयोग र बाँकी कामको निरन्तरताको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन। यसले गर्दा आयोगमाथि भएको ठूलो लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
स्रोतका अनुसार, रुपन्देही जिल्लामा मात्रै हजारौं भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जा पाउने अन्तिम चरणमा थिए। भूमि समस्या समाधान आयोग, रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा मगरले पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग खारेजीले जिल्लामा भइरहेको काम प्रभावित भएको बताएका थिए। रुपन्देहीमा देशकै तुलनामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या उच्च रहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुनुलाई ठूलो धक्काका रूपमा लिइएको छ। विशेषगरी बुटवल–११ का थप ६४६ परिवारलाई लालपूर्जा वितरणको तयारी भइरहेका बेला यो निर्णय आएको थियो।
नागरिकमाथि असर
लामो समयदेखि आफ्नो जग्गाको स्वामित्व नपाएका हजारौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सपना यस निर्णयले चकनाचुर पारेको छ। उनीहरूले आफ्नो घरजग्गाको लालपूर्जा पाएर कानुनी अधिकार सुरक्षित गर्ने आशामा थिए। आयोग खारेजीसँगै उनीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। राज्यले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि गरेको ४२ करोडभन्दा बढीको खर्चको उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले पाउनुपर्ने सेवामा पर्ने देखिन्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया
सरकारले नयाँ संयन्त्र बनाएर भूमि समस्या समाधान गर्ने संकेत गरे पनि खारेज भएको आयोगको कामको स्वामित्व कसले लिने र खर्च भएको रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय भएको छैन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले थप स्पष्टता नआएको बताएका छन्।
जवाफदेहीको प्रश्न
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएसँगै करिब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी लगानीको हिसाबकिताब कसले दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस सन्दर्भमा, नयाँ संयन्त्रले खारेज भएको आयोगको कामको स्वामित्व लिने वा नलिने भन्ने विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
