भूमि आयोग खारेजी: ४२ करोड खर्चको हिसाब कसले दिने?
सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको यो आयोग राजनीतिक नियुक्तिको…
सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको यो आयोग राजनीतिक नियुक्तिको…
नेपाली सेना र प्रहरीले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरूको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यो कदमले भूमि समस्या समाधान आयोगको…