बुटवलको ट्राफिकचोकमा बिहीबार जम्मा भएका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हातमा प्लेकार्ड थिए, जसमा लेखिएको थियो – ‘नागरिकलाई विस्थापित होइन स्थापित गर।’ वर्षौंदेखि आफ्नो थातथलो बनाएका उनीहरूले उचित विकल्पविना बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रिएर आफूहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्न र बाँच्ने अधिकार दिन सरकारसँग माग गरे।
नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित संघर्ष समिति, रूपन्देहीको अगुवाइमा भएको यो प्रदर्शन राजमार्ग चौराहाबाट मिलनचोक, बसपार्क, हस्पिटललाइन, पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिकचोक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। उनीहरूका प्लेकार्डमा ‘हाम्रो कर र मत वैध, हामी बसेको जमिन कसरी अवैध?’, ‘बस्ती उजाड हैन व्यवस्थापन गर’, ‘विकासको नाममा विनाश स्वीकार्य छैन’ जस्ता नाराहरू थिए।
लामो समयदेखि भोगचलन र बसोबासका आधारमा रहँदै आएका जनतालाई विनाविकल्प हटाउन खोज्दा उनीहरू अन्यायमा पर्ने संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले बताए। ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको अभियानमा हाम्रो साथ छ, तर बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय स्वीकार्य छैन,’ संघर्ष समितिका वीरेन्द्र विकले भने।
सरकारले अहिले मुलुकभर सुकुम्बासी बस्ती, अतिक्रमित र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। काठमाडौं र केही ठूला शहरमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन थालिएको छ भने धेरै स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न समयसीमा दिएका छन्।
विगतको आयोगको निष्क्रियता र वर्तमानको चुनौती
रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलगायतका स्थानमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन्। जग्गाधनी पुर्जाका लागि रूपन्देहीमा ७९ हजार २६१ घरपरिवारले विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका थिए। यसमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ७६, भूमिहीन सुकुम्बासी ६ हजार ७६१ र अव्यवस्थित बसोबासी ६९ हजार ४२६ परिवार रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
विघटित आयोगका रूपन्देही अध्यक्ष कुमार थापामगरले आयोगले काम गर्न पाएको भए धेरै समस्या अहिले समाधान हुनेगरी अघि बढाइएको थियो भनी बताएका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीको सही पहिचान गरी विगतका सरकारको पालामा भूमि आयोगले व्यवस्था गरेअनुसार जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको मुख्य माग छ।
यी तथ्यांकहरूले रूपन्देहीमा मात्रै करिब ८० हजार परिवारको बासस्थानको भविष्य अन्योलमा रहेको देखाउँछ। उनीहरूले नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान गर्दै ध्वंश हैन, बाँच्ने अधिकार र बस्तीको व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।
सरकारले विनाविकल्प हटाउन खोजे थप आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने संघर्ष समितिका वीरेन्द्र विकको चेतावनीले यो मुद्दा तत्काल समाधान नभएमा थप जटिल बन्ने संकेत गर्छ।
