सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भागबण्डा विवादले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसद तथा मन्त्रीहरूबीच योजना बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेटको प्रस्तुति रोकिएको छ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच योजना बाँडफाँडमा सहमति नहुँदा बजेट प्रस्तुत हुन ढिलाइ भएको छ। सांसद र मन्त्रीहरूको मागअनुसार योजना बाँडफाँड गर्दा बजेटको आकार ठूलो हुने देखिएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूको असन्तुष्टि कायमै छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अनुसार विनियोजन नभएको भन्दै मन्त्री सुरेन्द्र पालले असन्तुष्टि जनाएका थिए। नेकपा एमालेका नेताहरूले भौतिक मन्त्रालयको बजेट सिलिङ कम्तीमा २ अर्बले बढाउन माग गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटको सिलिङ बढाउन नसकिने अडान लिएपछि भागबण्डा नमिल्न पुगेको छ।
आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा एमालेबाट सहभागी मन्त्री र संसदीय दलका नेता बजेटको भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै अनुपस्थित भएका थिए। बजेट पास गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषदबाट त्यसलाई पास गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
राती १२ बजेसम्म भए पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। सांसदहरूको माग र दबाबका कारण बजेटको आकार करिब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ७ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने दबाब बढेको छ। यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको थियो।
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासमा ५३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
