विराटनगरका सात आँखा अस्पतालमा कानुन विपरीत सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रदेशका कर्मचारीमाथि छानबिनको सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
साउनको अन्तिम साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नियमनका लागि भन्दै सात आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरेको थियो। १४ दिनपछि प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपमा उक्त शिलबन्दी खोलिएको थियो।
प्रदेश सभामा समेत यस विषयमा आलोचना भएको थियो। पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशले अनुमति दिएका अस्पताल बन्द हुँदा सरकार सुतेर बसेको भन्दै तत्काल खोल्न माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सचेतक उद्धब थापाले बिरामीले सास्ती पाएको र यस्तो कार्यशैलीले प्रदेशलाई कहाँ लैजान्छ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अनुमति र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारको भएको दाबी गर्दै अस्पताल खुला हुने बताएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ३० पाना लामो अनुगमन प्रतिवेदनले अस्पतालमा भएको बेथितिसँगै कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोलाई समेत उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले दोषी कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले कानुन विपरीत आँखा उपचार केन्द्रलाई अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले विशेषज्ञ सेवाका लागि कम्तीमा १०० शय्या हुनुपर्ने र ल्याब तथा फार्मेसीको छुट्टै अनुमति अनिवार्य गरेको छ। निर्देशनालयका कर्मचारीहरूले २४ बेडका क्लिनिकलाई अस्पतालको बोर्ड झुन्ड्याउन र जटिल शल्यक्रिया गर्न मौन समर्थन मात्र दिएनन्, वर्षौंदेखि नवीकरणसमेत गरिरहे।
प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकारको कुरा नियमनका लागि नभई आफ्नो असक्षमता र कर्मचारीको गल्ती लुकाउन प्रयोग गरेको देखिन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्पतालको बोर्ड तत्काल हटाउनुपर्ने, अवैध ल्याब र फार्मेसी बन्द गर्नुपर्ने र दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदीले कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका सेवा तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गरिसकिएको बताए। उनले फाइल झिकाएर अध्ययन गर्ने र गल्ती भेटिए तत्कालीन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुने बताए।
