कर्णाली प्रदेशका नदीहरूमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा अनुमतिपत्र लिएर बसेका ५६ आयोजना दशकौंदेखि अलपत्र छन्। माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जस्ता ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन चार दशकभन्दा बढी समय बिते पनि प्रगति शून्य छ।
दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीहरूले कर्णाली नदीमा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। यसको चर्चा सुनेका तत्कालीन स्थानीयवासी तेजबहादुर थापा (हाल ६२ वर्ष) अहिले पनि यो आयोजना यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चार दशकअघि सुरु भए पनि विवाद र आन्दोलनका कारण अलपत्र परेको छ। यसैबीच, सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली नदीमा ४८० मेगावाटको यो आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ।
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाई सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ को लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ। २०७४ असार ७ गते विद्युत् विकास विभागले यसको सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो। २०८० जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यस आयोजनाबारे द्विपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार, भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ, जसमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै हो, तर अहिलेसम्म यसको टुंगो छैन।
त्यस्तै, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सालमा सक्नुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही शर्तहरूमा छलफल नटुंगिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार, कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म जम्मा १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ, जुन कुल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाहीका अनुसार, देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु चिन्ताजनक छ।
२०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो। १८ वर्षसम्म पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन। लगानी बोर्डले २०७३ असोज ३ गते जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्झौता गरेको थियो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५% काम सक्दा पनि जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली अघि बढाउन सकेन।
हाल माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर र एसजेभीएनको ३४/३४% सेयर छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७% र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५% सेयर छ। सम्झौताअनुसार २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ। तर, आयोजनाका साइट इन्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, लगानी जुटाए पनि ‘कन्फर्मेसन लेटर’ नपाउँदा र लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न नसक्दा काम रोकिएको छ।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ४२६ परिवारलाई असर पुग्ने र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनाएको थियो। २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर मात्रै जग्गा अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेकै बेला आयोजनाको म्याद सकिएकाले बाँकी जग्गा खरिदमा समस्या आएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
लगानी बोर्डका अनुसार, आयोजना पूरा भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढी लाभ कमाउनेछ।
