विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संघीय मापदण्ड र अदालतको आदेश अटेरी गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) थालेको छ। गत वर्ष सम्पन्न भइसकेको ओएनएम प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी नयाँ सर्वेक्षण सुरु गरिएपछि अधिकृत छैटौँ (लेखा) समूहका कर्मचारीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२’ ले कुनै पनि सरकारी निकायमा एकपटक ओएनएम गरेपछि तीन वर्षसम्म पुनः सर्वेक्षण गर्न बन्देज लगाएको छ। मापदण्डको दफा १० को उपदफा (८) मा यो व्यवस्था छ। विशेष अवस्थाबाहेक नियमित निकायमा दरबन्दी हेरफेर गर्न तीन वर्षसम्म रोक लगाइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कानुनबमोजिम सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी कम्तीमा तीन वर्ष यथावत् रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, कोशी प्रदेश सरकारका केही उच्च पदाधिकारीले संघीय मापदण्ड र स्थापित मान्यतालाई चुनौती दिँदै पुनः नयाँ ओएनएम प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
नियमविपरीत थालिएको ओएनएममार्फत अधिकृत छैटौँ तहका लेखा कर्मचारीहरूको दरबन्दी हटाउन लागिएको भन्दै ‘कोशी प्रदेश लेखा समूह’ले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। सोमबार बुझाइएको पत्रमा प्रदेश सरकार र निकायहरूबाट कर्मचारीको वृत्ति विकास, कानुनी अधिकार र आत्मसम्मानमाथि प्रहार भइरहेको उल्लेख छ। कर्मचारीहरूले सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि दरबन्दी कटौती गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
यसअघि पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको कानुनी हक र वृत्ति विकासमाथि खेलबाड गर्दा उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश सरकारको कदमविरुद्ध फैसला सुनाएको थियो। गत चैत २५ गते इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा अदालतले प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिशत निर्धारणसम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो। अदालतले कुल दरबन्दीलाई आधार मानी पुनः प्रतिशत निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
तर, उक्त आदेशको पालना गर्नुको साटो लोकसेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा उच्चको आदेश दोहोर्याइ पाऊँ भन्ने निवेदन गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव तथा प्रवक्ता रामकृष्ण अधिकारीले संगठनलाई छरितो र चुस्त बनाउन ओएनएम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। उनले राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै काम हुने र अन्तिम निर्णय नभएको दाबी गरे।
