भोटेकोशी बाढीले आमाबुवा गुमाएका बालबालिका आफन्तको जिम्मामा

भोटेकोशी बाढीले आमाबुवा गुमाएका २३ बालबालिकालाई विदुर नगरपालिकाको अन्नपूर्ण पञ्चकन्या होल्डिङ सेन्टरबाट आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ, जसले घेवा संस्कारमा सहभागी हुँदा अपराधीझैँ महसुस गरेकी बालिका जमुना (परिवर्तित नाम) को पीडालाई समेत अन्त्य गरेको छ।

जमुनासहित भोटेकोशी बाढीका कारण आमाबुवा गुमाएका अधिकांश बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारको संरक्षणमा रहने गरी जिम्मा लगाइएको छ। बालबालिकालाई आफन्तबाट टाढा राखिएको भन्दै स्वयं बालबालिका र आफन्तबाट निरन्तर आवाज उठेपछि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उत्तरगया गाउँपालिकाको समन्वयमा यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट खटिएका अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेका अनुसार बालबालिका तथा उनीहरूलाई संरक्षणमा लिन चाहने परिवारको विस्तृत मनोसामाजिक लेखाजोखा गरिएको थियो। यसैगरी, उत्तरगया गाउँपालिका–१ को वडा कार्यालयबाट नाता प्रमाणित भएका कागजातका आधारमा बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारको जिम्मा लगाइएको हो।

परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रममा बालबालिका आफन्त तथा नातेदारको संरक्षणमा जान पाएकोमा र आफन्त तथा नातेदारले बालबालिकाको संरक्षणको जिम्मेवारी लिन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २६ जना बालबालिकामध्ये २३ जनालाई आफन्त तथा नातेदारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ। एक जना बालबालिका काठमाडौंमा उपचाररत छन्।

दुई जना बालबालिकालाई भने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत उद्धार गरी वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएको छ। उनीहरूलाई ललितपुरको ठेचोस्थित परिषद्द्वारा सञ्चालित अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राखिएको परिषद्ले जनाएको छ। हाल उक्त केन्द्रमा १७ जना बालबालिका संरक्षित छन्।

उत्तरगया गाउँपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी अमृता पन्तले बालबालिकाको इच्छा र चाहनालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिएको स्पष्ट पारिन्। बालबालिकाका जैविक आमाबुवाको घेवा (तामाङ समुदायमा गरिने मृत्यु संस्कार) असोज २९ गतेसम्म चल्ने भएकाले केही थप बालबालिकालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत वैकल्पिक हेरचाहमा पठाउनुपर्ने देखिएको परिषद्का बाल संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले बताए।

दीर्घकालीन स्याहार योजनामा समावेश

भोटेकोशी बाढीका कारण आमाबुवा गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘विपद् प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका लक्षित दीर्घकालीन स्याहार योजना’ मा समावेश गरिएको छ। उत्तरगया गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष चमेली गुरुङको संयोजकत्वमा स्थानीय बाल अधिकार समितिको २०८३ असोज १५ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार यो कदम चालिएको हो।

आफन्त तथा नातेदारले आफ्नै साथमा राखी पालनपोषण, शिक्षा तथा संरक्षण गर्न जिम्मेवारी लिएका बालबालिकालाई समेत उक्त योजनामा समावेश गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) बमोजिम विपद्का कारण विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी यो योजना ल्याइएको हो।

यस योजनाले बालबालिकाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेसम्म संरक्षण, परिवारमा आधारित हेरचाह, शैक्षिक निरन्तरता, स्वास्थ्य तथा पोषण, मनोसामाजिक सहयोग तथा दीर्घकालीन पुनःएकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ। योजनामा समावेश गरिएका बालबालिका आफन्त तथा नातेदारकै संरक्षणमा रहे पनि उनीहरूको संरक्षण र अवस्थाको जिम्मेवारी राज्यको रहनेछ।

बालबालिकालाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा उत्तरगया गाउँपालिकाका बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अभिभावकबाट प्रतिबद्धता र अनुगमन

बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारको जिम्मा लगाउने क्रममा सम्बन्धित अभिभावक तथा संरक्षकबाट स्व-घोषणा फारममा हस्ताक्षर गराई बाल संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत लिइएको छ। स्व-घोषणामार्फत् अभिभावक तथा संरक्षकले बालबालिकाको हक लाग्ने चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, परिवार वा नातेदारभित्रै सुरक्षित हेरचाहको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसैगरी, बालविवाह हुन नदिने, जोखिमपूर्ण वा अनुचित बालश्रममा नलगाउने तथा कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहार हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। बालबालिकाको विद्यालय शिक्षा तथा शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्ने र विभेदरहित, सम्मानजनक तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूले लिएका छन्।

स्व-घोषणा फारममा अभिभावक तथा संरक्षकले आफू आजको मितिसम्म बालबालिका विरुद्धको कुनै कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी नभएको समेत घोषणा गरेका छन्। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी मन्त्री सीता वादीको सचिवालयमा बालबालिकाको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भयो। त्यसपछि सचिवालयको सक्रियतामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट खटिएको टोलीले विस्तृत लेखाजोखा र परिवार पुनर्मिलन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

परिषद्ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, उनीहरूको इच्छा तथा पारिवारिक वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखी घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जनाएको छ। आगामी दिनमा समेत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले उत्तरगया गाउँपालिकासँगको समन्वयमा बालबालिकाको संरक्षण, अवस्था र दीर्घकालीन स्याहार योजनाको कार्यान्वयनबारे नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ।

२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको महाप्रलयकारी बाढीले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको थियो। ल्हेन्डे खोला थुनिएर अस्थायी बाँध फुटेपछि आएको बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा सयौँ किलोमिटर तल चितवन र नवलपरासीसम्म पुगेको थियो।

बाढीले उत्तरगया गाउँपालिकाको आधा जनसंख्या प्रभावित भएको र ६०० स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको थियो। बेत्रावती बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो, विद्युत लाइनहरू भत्किए। धेरै पुलहरू बगायो भने गाउँपालिका कार्यालय तथा दुई वडा कार्यालयहरू पनि बाढीले बगाएको थियो।

नेपाल प्रहरीका अनुसार, २०८३ भदौ १९ गतेसम्म भोटेकोशी बाढीका कारण १ हजार ४ सय ५७ जनाको शव फेला परेको र ४ हजार ७ सय १८ जना बेपत्ता रहेका छन्। २०८३ असोज १९ गतेसम्म रसुवाका तीन सरकारी र एक निजी विद्यालयका ४५ जना विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन रहेको शिक्षा तथा समन्वय इकाई धुन्चेका प्रमुख दुर्गाप्रसाद सिलवालले जानकारी दिएका छन्।

भोटेकोशी बाढीको प्रभाव चितवन र नवलपरासीसम्म पुगेकाले मधेश प्रदेशका नागरिकहरू पनि यसबाट प्रभावित भएका थिए। मधेश प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकहरूका लागि राहत र मृतकलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। भदौ १३ गतेसम्म भोटेकोशी बाढीका कारण हराइरहेका मधेश प्रदेशका २२ जना सम्पर्कमा आएका थिए।

परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम विदुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष दीपक कायस्थ र उत्तरगया गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मारसिङ तामाङको रोहबरमा सम्पन्न भएको थियो। बालबालिकाको संरक्षणमा कुनै समस्या वा कठिनाइ उत्पन्न भएमा बाल कल्याण अधिकारी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४, नेपाल प्रहरी १०० वा बाल हेल्पलाइन १०९८ मा सम्पर्क गर्नसमेत सम्बन्धित अभिभावकलाई अनुरोध गरिएको छ।