अपडेट (19:17, 2026-10-05)
निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ। यसअघि वैशाख १ देखि असोज १९ गतेसम्म ६१४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएको भनिएकोमा, निजामती किताबखानाको पछिल्लो विवरणअनुसार साउन १ देखि असोज १४ गतेसम्म मात्रै सोही संख्यामा कर्मचारीले सेवा छाडेका छन्।
किताबखानाका अनुसार, साउन १ देखि असोज १४ गतेसम्म राजीनामा दिनेमा ११ जना सहसचिव रहेका छन्। यसअघि ४ महिनाको अवधिमा ३१ जना सहसचिवले राजीनामा दिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै, राजपत्र अनङ्किततर्फ यसअघि १८२ जनाले राजीनामा दिएकोमा अहिले ११८ जना नायब सुब्बा र खरिदारले सेवा छाडेका छन्।
यस अवधिमा चार जना सचिवले पनि राजीनामा दिएका छन्, जसमा सञ्चार सचिव कमलप्रसाद पोखरेल, बाबुराम अधिकारी र राजकुमार श्रेष्ठलगायत छन्। साउन र भदौ महिनामा २१० वटा राजीनामा किताबखानामा दर्ता भएका थिए भने असोज १ देखि १४ गतेसम्मको नौ कार्यदिनमा थप ४०४ वटा राजीनामा स्वीकृत भएर किताबखानामा पुगेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठले २०८३ असोज १९ गते अर्थ मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएसँगै पछिल्लो चार महिनामा जागिर छोड्ने सहसचिवको संख्या ३१ पुगेको छ। अनिवार्य अवकाशमा जान करिब आठ-नौ महिना बाँकी छँदै श्रेष्ठले स्वेच्छिक अवकाश लिएका हुन्। यसअघि ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक केदार शर्माले पनि २०८३ असोज ५ गते राजीनामा दिएका थिए। शर्मालाई पनि अनिवार्य अवकाशमा जान पाँच महिना बाँकी थियो।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव तहका कर्मचारीको राजीनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्ने प्रचलन छ। अर्थ मन्त्रालयका वर्तमान मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले हुन् भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री प्रतिभा रावल छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयक र कर्मचारीको बहिर्गमन
निजामती सेवामा बढ्दो राजीनामाको मुख्य कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा प्रस्तावित ‘३०-५५’ को प्रावधान रहेको छ। यो विधेयकले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीले जतिसुकै वर्ष सेवा गरे पनि अधिकतम ३० वर्षको अवधिलाई मात्र पेन्सन गणनाको आधार बनाउने व्यवस्थाले लामो समय सेवा गर्ने कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा असर पार्ने चिन्ता बढेको छ। धेरै कर्मचारीहरूले नयाँ ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिएर साविककै व्यवस्थाअनुसार आफ्नो सेवा सुविधा र निवृत्तिभरण सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि निजामती कर्मचारीमा राजीनामाको लहर चलेको छ। केही कर्मचारीहरूले काठमाडौँलगायत सुगमबाट दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।
२०८३ वैशाख १ गतेदेखि असोज १९ गतेसम्म कुल ६१४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। यसमा विशिष्ट श्रेणीका ४ जना, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका १०८ जना, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका १२६ जना, राजपत्र अनङ्कित १८२ जना र श्रेणीविहीन १६३ जना कर्मचारी रहेका छन्।
विधेयकको संसदीय प्रक्रिया र राजीनामा स्वीकृतिको बाटो
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ लाई २०८३ असोज १५ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ। यस विधेयकको अन्तिम स्वरूप, संक्रमणकालीन व्यवस्था र कार्यान्वयन संसदीय प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनेछ। यसैबीच, सहसचिवहरूको राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। अनुभवी कर्मचारीहरूको ठूलो संख्यामा भइरहेको बहिर्गमनले निजामती प्रशासनको संस्थागत स्मृति, निर्णय प्रक्रियाको निरन्तरता र सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
