प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारमा ३८ वर्षीय सुधन गुरुङ तेस्रो वरीयतासहित गृहमन्त्री बनेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा सभापति रवि लामिछानेको चाहनालाई पन्छाउँदै बालेनले गुरुङलाई गृहको नेतृत्व सुम्पेका हुन्।
यो नियुक्ति केवल एउटा मन्त्रीको अनुहार हेरफेर होइन, यसले बालेनको सरकार सञ्चालनको शैली र रास्वपाभित्र ‘जेनजी’ पुस्ताको जबर्जस्त पकडलाई संकेत गर्छ। भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ को मर्मलाई सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्ने अडान राख्दै बालेनले अनुभवी नेतालाई रोकेर सडकबाट उदाएका गुरुङलाई अगाडि सारेका हुन्।
कसरी बदलियो समीकरण?
- रविको रोजाइमा डिपी: सुरुवाती चरणमा गृहमन्त्रीका रूपमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) र महामन्त्री सुनिल लम्सालको नाम चर्चामा थियो। सभापति लामिछाने टिम बलियो बनाउन ‘सिनियर’ नेताको रूपमा डिपीलाई गृह पठाउन चाहन्थे।
- बालेनको ‘भिटो’: बालेन सुरुदेखि नै आफ्ना सहपाठी सुनिल लम्साल वा सुधन गुरुङको पक्षमा थिए। बिहीबार बेलुकीको छलफलमा बालेनले आन्दोलनको भावना बुझ्ने पात्रका रूपमा गुरुङकै नाममा अडान राखेपछि सभापति लामिछाने सहमत हुन बाध्य भए।
- संसद् र क्याबिनेटको नयाँ भागबन्डा: सुधन गृहमन्त्री बनेपछि अब डिपी अर्याल सभामुख बन्ने पक्कापक्की भएको छ। बालेनका विश्वासपात्र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सुनिल लम्साललाई भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय दिइएको छ। त्यसैगरी, प्रतिभा रावल संघीय मामिला मन्त्री बनेकी छन् भने कविन्द्र बुर्लाकोटी मुख्य सचेतक र निशा डाँगी सचेतक बन्दैछन्।
यो खबर किन महत्वपूर्ण छ? यसले रास्वपाको सत्ता सञ्चालनमा परम्परागत ‘सिनियरिटी’ भन्दा नतिजामुखी र आन्दोलनको ‘रापताप’ बोकेको युवा पुस्ता (जेनजी) हाबी भएको प्रस्ट पार्छ। बालेनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर आफूले चाहेका पात्रहरूमार्फत एक्सन ओरिएन्टेड डेलिभरी दिने बाटो रोजेका छन्।
अब के हुन सक्छ? अब डिपी अर्यालले सभामुखको कुर्सीमा बसेर संसद् चलाउनेछन् भने बालेनले आफ्नो ‘कोर टिम’ मार्फत सरकारका आक्रामक निर्णयहरू अगाडि बढाउनेछन्। तर, विगतमा संविधानबारे आलोकाँचो टिप्पणी गरेर विवादमा तानिएका सुधनले जटिल गृह प्रशासन कसरी हाँक्छन् भन्नेमै यो सरकारको सुरुवाती सफलता निर्भर हुनेछ।
