भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ मा चरम दमन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित गराइँदैछ। शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अदालत बन्द हुँदा आज (आइतबार) मात्र उनीहरूलाई अदालत लगिन लागिएको हो।
आन्दोलनका क्रममा ३ प्रहरीसहित ७६ जनाको मृत्यु र २४ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएको घटनाको जबाफदेहिता अब शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय गरेसँगै राज्यसत्ताको दुरुपयोगमाथि यो कानुनी डण्डा बर्सिएको हो।
प्रहरीले चैत १४ गते बिहान झिसमिसेमै ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डु र लेखकलाई कटुन्जेबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेपछि स्वास्थ्य जाँचका लागि लगिएका ओली डाक्टरको सल्लाहमा टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उता, कांग्रेस नेता लेखकलाई भने प्रहरीको २ नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ। आज अदालत खुलेलगत्तै दुवै नेतालाई उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी छ। सोही आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो।
नेपालको इतिहासमै बहालवाला राज्यसत्ताले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसम्मै आगो बलेको त्यो भयावह दमनको फाइल यसरी खोलेको पहिलो पटक हो। यसले जतिसुकै शक्तिशाली पदमा भए पनि नागरिकको ज्यान जाने गरी गरिएको लापरबाहीको जबाफदेहिता जीवनभर दिनुपर्छ भन्ने जबर्जस्त नजिर स्थापित गर्दैछ।
आज अदालतले ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप (Remand) गर्नेछ। अस्पतालमा भर्ना भएका ओलीको स्वास्थ्य अवस्था देखाएर उनका कानुन व्यवसायीहरूले रिहाइ वा अस्पतालकै सुविधा माग गर्नेछन् भने, प्रहरीले हिरासतमा राखेरै अनुसन्धान गर्न अडान लिनेछ। अदालतको आजको आदेशले यस मुद्दाको आगामी कानुनी दिशा तय गर्नेछ।
