सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने निर्णय गरेको छ। यस कदमको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ। लोकतन्त्र संविधान र कानुनका धाराहरूले मात्र होइन, अभ्यासले बलियो हुन्छ भन्दै प्रतिपक्षीले करिब दुई तिहाइको एकल बहुमतको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु कति आवश्यक थियो भनी प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरे पनि वर्तमान सरकारले यसको प्रयोगलाई विस्तार गरेको देखिन्छ, जसले संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस किसिमको अभ्यासले विगतमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच विवादको कारण बन्दै आएको छ, र यसपटक पनि सोही परिदृश्य दोहोरिएको छ।
संसद् छलेर अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न
संसदीय प्रणालीमा सरकारले कानुन निर्माणका लागि संसद्लाई नै प्रमुख थलो मानिन्छ। तर, यस पटकको अवस्थामा सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि नै विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेको छ। यसले संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने र सरकार निरंकुश बन्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षीले लगाएका छन्। संविधानतः अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा मात्र ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यस पटकको अध्यादेश विशेष परिस्थितिको उपज नभएको र यसको मुख्य उद्देश्य संसद्को क्षेत्राधिकारलाई मिच्नु रहेको प्रतिपक्षीको ठहर छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अर्को अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यसको प्रयोग विवेकसम्मत हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूमा केही महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका प्रस्तावहरू रहेका छन्। यसमा विशेषगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन र केही अन्य निकायसँग सम्बन्धित कानुनहरू छन्। यी अध्यादेशहरूले सरकारलाई आफ्ना राजनीतिक तथा कानुनी स्वार्थहरू पूरा गर्न सहज बनाउने विश्लेषण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनले दल विभाजनका लागि चाहिने केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको प्रतिशतलाई घटाउने प्रबन्ध गरेको छ, जसले ठूला दलहरूलाई विभाजनको जोखिममा पार्न सक्ने वा साना दलहरूलाई विभाजन गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थिरतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको अडान र नागरिक प्रभाव
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको यस कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ। उनीहरूले संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यादेशहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले संसद् विघटनको निरंकुश शैलीको झल्को दिएको र यसले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले आम नागरिकहरूमाझ पनि चिन्ताको लहर फैलाएको छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सामान्य नागरिकका लागि, कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, र अध्यादेशमार्फत गरिने हठातका परिवर्तनहरूले उनीहरूको अधिकार र हितमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन्।
- संसद् अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व नै सरकारद्वारा विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी।
- प्रमुख प्रतिपक्षी दलद्वारा अध्यादेशको कडा विरोध र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको आरोप।
- संविधानतः विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दाबी।
- राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संवैधानिक परिषद् ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधनको प्रस्ताव।
- सरकारको कदमले संसद्को भूमिका कमजोर पार्ने र निरंकुशता बढाउने प्रतिपक्षीको चिन्ता।
- नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
- विगतका सरकारहरूले पनि अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर आलोचना खेप्नुपरेको इतिहास छ, जसले यस अभ्यासलाई विवादास्पद बनाएको छ।
संसद्को भूमिका र अभ्यासमाथि प्रश्नचिह्न
लोकतन्त्रको अभ्यासमा संसद् जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको थलो हो। कानुन निर्माण, सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन र जनताका समस्याहरूलाई नीतिगत तहमा पुर्याउने काम संसद्ले गर्छ। तर, जब सरकार संसद्लाई छलेर आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न थाल्छ, तब संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। यस पटकको अध्यादेश प्रकरणले नेपालको संसदीय अभ्यासमा देखिएको एउटा गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको छ। यसले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागीमूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः एक पटक जोड दिएको छ।
वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पनि संसद्लाई कमजोर पार्ने गरी काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारले संसद्को अधिवेशनलाई प्रभावकारी रूपमा चलाउन नसकेको र आफ्ना निर्णयहरूलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको उदाहरण छन्। यसले गर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै सरकारको जवाफदेहितामा समेत कमी आउने गरेको छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर आलोचना खेप्नुपरेको छ, जसले यस अभ्यासलाई विवादास्पद बनाएको छ। यस पटकको अध्यादेशले पनि सोही परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ।
सरकारको प्रतिक्रिया र नागरिकको अपेक्षा
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यसलाई नियमित प्रक्रियाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, केही अत्यावश्यक कानुनहरूमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो। संसद् अधिवेशनबाट पनि यी अध्यादेशहरूलाई अनुमोदन गराइने र यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै बल पुग्ने उनीहरूको दाबी छ। तर, प्रतिपक्षी दलले यसलाई सरकारको एकलौटी निर्णय र संसद्को अवमूल्यन मानेको छ। आम नागरिकले भने सरकारले कानुन निर्माणमा हतारो नगर्न र सबै पक्षको आवाजलाई समेटेर अगाडि बढोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्।
अबको संसद् अधिवेशनमा यी अध्यादेशहरूमाथि बहस हुनेछ र यसले सरकारको कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने वा नगर्ने भन्ने तय हुनेछ। तर, अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको शैलीले भने मुलुकको संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले भविष्यमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा पनि आशंका उत्पन्न गरेको छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै सरकारले अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण कानुनहरू ल्याउनुले आगामी हप्ताहरूमा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याउने निश्चित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कडा विरोधले संसद्को बैठक सुरु हुनेबित्तिकै यस विषयमा चर्को बहस हुने संकेत दिएको छ। यसले गर्दा सरकारले प्रस्तुत गर्ने अन्य विधेयकहरूमा पनि यसको छाया पर्न सक्छ। संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनले संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव पार्नेछ, जसको असर आगामी दिनहरूमा देखिनेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र विभाजनको सम्भावनालाई प्रभावित गर्नेछ, जसले मुलुकको समग्र राजनीतिक स्थिरतामा असर पार्न सक्छ। यसले गर्दा आम नागरिकहरूमाझ राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासमा कमी आउन सक्ने सम्भावना छ। यस अध्यादेश प्रकरणले नेपालको संसदीय अभ्यासको परिपक्वता र लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, र यसको दीर्घकालीन असर मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रामा पर्ने देखिन्छ।
