राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देशको आर्थिक गतिविधिलाई यथार्थपरक रूपमा चित्रण गर्न सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको सहभागिता निराशाजनक देखिएको छ। वैशाख २ देखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस गणनामा हालसम्म करिब चार लाख ८० हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ३२ प्रतिशत मात्र सहभागी भएका छन्। यसले मुलुकको आर्थिक नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
मुख्य तथ्यांकहरू
- गणना अवधि: वैशाख २ देखि असार ७, २०८३
- हालसम्म सहभागी भएका प्रतिष्ठान: करिब ४.८ लाखमध्ये ३२%
- गणना सम्पन्न भएको प्रतिशत (वैशाख २२ सम्म): ३२%
- खटिएका गणक: ३,९०६
- खटिएका सुपरिवेक्षक: ५२६
- अनलाइन विवरण भर्ने प्रतिबद्धता: ७,४५३
- अनलाइन विवरण भरेका: १,६१५
गणनाको उद्देश्य र दायरा
मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र आर्थिक नीति निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो गणना सञ्चालन गरिएको हो। यस क्रममा व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैंक तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठानलगायतको तथ्यांक संकलन गरिएको छ। देशभरका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, र सेवा क्षेत्रलाई यस गणनाले समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।
सहभागिता बढाउन चुनौती
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा. वेदप्रसाद ढकालले सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई गणना प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। यसपटकको गणना विसं २०७५ मा पहिलोपटक गरिएको गणनाको दोस्रो संस्करण हो। देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था मापन गर्ने लक्ष्य राखिएको यस अभियानका लागि तीन हजार ९०६ गणक र ५२६ सुपरिवेक्षक खटिएका छन्। गणकहरूले देशभर स्थलगत रूपमा विवरण संकलन गरिरहेका छन्।
सात हजार ४५३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफैँ अनलाइनबाट भर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर तीमध्ये जम्मा एक हजार ६१५ ले मात्र विवरण भरेका छन्। यसले अनलाइन माध्यमको प्रयोग र सहभागितामा चुनौती रहेको देखाउँछ।
नीति निर्माणमा असरको चिन्ता
आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसले सरकारी योजना तर्जुमा, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। तर, यदि गणनामा सबैखाले व्यवसायको यथार्थ तथ्यांक नसमेटिने हो भने यसले तयार गर्ने नीतिहरू अपूर्ण र अव्यावहारिक हुन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउनका लागि प्रदेशमा प्रमुख सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। वडा तहसम्म पनि समिति गठन गरिएको छ। यद्यपि, यति धेरै संरचना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित सहभागिता नहुनुले सचेतनाको कमी वा प्रक्रियागत झन्झट प्रमुख कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
