नेपालगञ्ज भन्सारको राजस्व १० महिनामा १६ अर्ब नाघ्यो, लक्ष्यभन्दा ६८% बढी असुली
भारतबाट आउने सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लागू भएपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र १६ अर्ब ७३…
ट्याग
#आर्थिक नीति
11 समाचारहरू
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट: ऋणको भारी बोक्दै उत्पादनको सपना
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्बको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक भएको छ। यसले उत्पादन, प्रविधि र निजी क्षेत्रमा जोड दिएको छ। तर, कुल…
एमालेको टिप्पणी: बजेट यथार्थभन्दा भ्रम बढी, मध्यम वर्गलाई भार
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सरकारको नयाँ बजेटलाई 'यथार्थभन्दा भ्रम बढी' भनेका छन्। बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाएको शुल्क…
राजस्व लक्ष्य र कर दर निर्धारणबीच सन्तुलन नभएको शंकर पोखरेलको ठहर
पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तय गरेको राजस्व लक्ष्य र करको दर निर्धारणबीच तालमेल नभएको बताएका छन्। उनले यो नीतिले मुलुकको आर्थिक…
मध्यम वर्गमा करको बोझ घटाउने सरकारी घोषणा: जेठ १५ को बजेटले के भन्ला?
सरकारले मध्यम वर्ग र उद्यमीमाथिको करको बोझ घटाउने नीति घोषणा गरेको छ। नेपालमा आम्दानी बढेसँगै करको दर तीव्र रूपमा बढ्ने व्यवस्था छ, जसको पुनरावलोकन हुनेछ।…
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: नगदरहित कारोबार र नयाँ औद्योगिक नीति
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सबै आर्थिक कारोबार नगदरहित बनाउने घोषणा गरेको छ। औद्योगिक नीति २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति तर्जुमा…
आर्थिक गणनामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सहभागिता ३२% मात्र, नीति निर्माणमा असर पर्ने चिन्ता
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको सहभागिता अपेक्षाअनुरूप नभएको पाइएको छ। हालसम्म करिब चार लाख ८० हजार प्रतिष्ठानमध्ये ३२ प्रतिशत मात्र सहभागी…
भारतबाट आयातित सामानमा भन्सार लाग्दा जोगवनी सुनसान, नेपाली बजारमा चहलपहल
संघीय सरकारले भारतबाट ल्याइने एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार महसुल लागू गरेपछि विराटनगरको जोगवनी बजार सुनसान भएको छ। यसको प्रभावले नेपाली बजारमा उपभोक्ताको चहलपहल…
सरकारी कर्मचारीको तलबको १५ दिनको भुक्तानी: १५ अर्बको व्यवस्थापन कसरी भयो?
सरकारी कर्मचारीलाई मासिक तलबको सट्टा १५ दिनको तलब भुक्तानीको व्यवस्था सुरु भएको छ। यसका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको व्यवस्थापन कसरी मिलाइयो भन्ने विषयमा…
एक सयका सामानमा भन्सार: जनअधिकार पार्टीद्वारा ‘अघोषित नाकाबन्दी’को संज्ञा
जनअधिकार पार्टीले एक सय रुपैयाँ बराबरका सामानमा समेत भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयलाई 'अघोषित नाकाबन्दी'को संज्ञा दिएको छ। यसले सीमावर्ती मधेशका नागरिकको जनजीवनमा गम्भीर असर…