अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कलैयाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवविरुद्ध करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो मुद्दाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र अनियमितताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले नेपालमा सुशासन र पारदर्शी शासनप्रतिको अपेक्षामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरूले विकास निर्माणका कार्यहरूमा मात्र बाधा पुर्याउँदैनन्, बरु नागरिकहरूको सरकारी निकायप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछन्। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारलाई गम्भीर कसुर मानेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्ता कार्यहरूको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख यादवमाथि डेढ करोडको भ्रष्टाचारको आरोप
- तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवमाथि करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारको आरोप छ, जसले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगको गम्भीर संकेत गर्दछ।
- उक्त रकम निर्माण सामग्री खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता गरी हिनामिना गरेको अभियोग छ, जसले खरिद ऐनको उल्लंघन गरेको देखाउँछ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
- यादवले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सरकारी रकम व्यक्तिका खातामा रकमान्तरण गरेको आरोप छ, जुन अख्तियारको दुरुपयोग हो।
- यो मुद्दाले सार्वजनिक निकायमा हुने आर्थिक विचलन र त्यसको अनुगमन प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले थप कडा अनुगमनको आवश्यकता औंल्याउँछ।
भ्रष्टाचारको जालो: कसरी भयो डेढ करोडको हिनामिना?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र त्यसपछिको अनुसन्धानले किशोरीप्रसाद यादवले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न निर्माण योजनाको बजेट हिनामिना गरेको देखाएको छ। विशेषगरी, निर्माण सामग्री खरिद प्रक्रियामा वास्तविकभन्दा बढी मूल्य देखाएर भुक्तानी लिने र केही रकम आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकमान्तरण गर्ने जस्ता कार्य गरेको अभियोग छ। यसरी, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाउँदै यादवले सरकारी कोषमाथि धावा बोलेको आरोप छ, जुन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त समस्याहरूको एक उदाहरण हो। यस प्रकारका कार्यहरूले विकास आयोजनाहरूको लागत बढाउँछ र गुणस्तरमा सम्झौता गर्दछ, जसको अन्तिम भार सर्वसाधारण जनताले नै बोक्नुपर्छ।
अख्तियारका अनुसार, यादवले आफू निमित्त कार्यालय प्रमुख रहेको अवधिमा भएका केही ठूला आयोजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रियामा समेत चरम लापरबाही गरेका थिए। बिनाप्रयोजन वा आयोजनाको कामै नभई भुक्तानी दिइएको र केही भुक्तानीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ। यसरी, करिब डेढ करोड रुपैयाँको यो प्रकरणले सार्वजनिक निकायमा हुने आर्थिक अनियमिताको एउटा सानो झलक मात्र प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ। यस्ता घटनाहरूले विकास बजेटको दुरुपयोग मात्र होइन, विकासको गतिलाई समेत अवरुद्ध पार्छ।
नागरिकमाथि परेको असर: विकास अवरुद्ध, विश्वासमा ह्रास
खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायमा हुने भ्रष्टाचारले सिधा असर आम नागरिकको जीवनमा पर्दछ। जब कर्मचारीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिन्छन्, तब विकास निर्माणका योजनाहरू अलपत्र पर्छन्, गुणस्तरहीन बन्छन् वा समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। यस प्रकरणमा, डेढ करोड रुपैयाँको हिनामिना भएको आरोप छ। यो रकम यदि सही योजनामा खर्च भएको भए, यसले सयौं घरपरिवारलाई स्वच्छ पिउने पानीको सुविधा पुर्याउन सक्थ्यो वा भएका संरचनाहरूको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुन सक्थ्यो। उदाहरणका लागि, तराई क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या एक प्रमुख चुनौती हो, र यस्तो रकमले नयाँ बोरिङ, पानी प्रशोधन केन्द्र वा वितरण प्रणाली सुधार गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो। तर, यसको सट्टामा यो रकम भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्यो, जसको प्रत्यक्ष मारमा जनताले भोग्नुपरेको छ। यसले मात्र होइन, यस्ता घटनाले सरकारी निकायप्रतिको नागरिकको विश्वासमा समेत गहिरो चोट पुर्याउँछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले सरकारी सेवाहरूमा कम विश्वास गर्न थाल्छन् र विकास प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिताबाट पछि हट्न सक्छन्।
यस प्रकारको भ्रष्टाचारले विशेषगरी ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई बढी प्रभावित गर्दछ, जहाँ विकासका पूर्वाधारहरूको अभाव छ र सरकारी सेवाहरूको आवश्यकता बढी छ। जब विकास बजेटको दुरुपयोग हुन्छ, तब ती क्षेत्रहरू अझै पछाडि पर्ने सम्भावना रहन्छ। यसले सामाजिक असमानतालाई पनि बढावा दिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै गाउँमा खानेपानीको अभाव छ र त्यसका लागि विनियोजित रकम भ्रष्टाचारमा जान्छ भने, त्यो गाउँका बासिन्दाहरूले अझै पनि पानीको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने थियो। यसले गर्दा नागरिकहरूमा निराशा बढ्छ र उनीहरूले सरकारप्रति गुनासो व्यक्त गर्न थाल्छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको यात्रा: अख्तियारको भूमिका र कानुनी प्रक्रिया
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले मुद्दा दर्ता भइसकेको र अब कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। आयोगका अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यादवले भ्रष्टाचार गरेको पर्याप्त प्रमाण फेला परेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गरेको छ र यसका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४७ ले आयोगलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस्ता मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दर्ता हुने गर्छन्, जहाँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुन्छ। यो प्रक्रियाले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता कार्यहरू रोक्न मद्दत गर्दछ।
यस प्रकरणमा, अख्तियारले प्रमाण संकलन गरी मुद्दा दायर गरेको छ, जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा एक सकारात्मक कदम हो। यो प्रक्रियाले देखाउँछ कि कानुनले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन, चाहे उनीहरू जतिसुकै शक्तिशाली पदमा किन नहुन्। यस प्रकारका अनुसन्धान र कारबाहीहरूले सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीता बढाउन र सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यसका अतिरिक्त, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूको पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जसले यस्ता अनियमितताहरूलाई उजागर गर्न र सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न दबाब सिर्जना गर्दछ।
यस विषयमा आरोपित तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवको भने कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन। कानुनी प्रक्रिया अनुसार, आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो बचाउ गर्ने मौका दिइन्छ। विशेष अदालतले प्रमाण र दुवै पक्षको बहस सुनेपछि आफ्नो निर्णय सुनाउनेछ। यदि दोषी ठहरिएमा, उनलाई प्रचलित कानुन अनुसार सजाय हुनेछ। यस प्रकारका कानुनी प्रक्रियाहरूले न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई पनि सुनिश्चित गर्दछ।
अब जवाफदेही कसले लिने? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न मात्र किशोरीप्रसाद यादवसँग मात्र सीमित छैन, बरु सम्पूर्ण प्रणालीसँग जोडिएको छ। जब यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्, तब आम नागरिकले प्रश्न गर्छन् कि यसको अन्तिम जिम्मेवारी कसको हो? के केवल दोषी व्यक्तिलाई कारबाही गरेर मात्र पुग्छ, वा यसमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा प्रणालीगत कमजोरीहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ? नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायहरू कार्यरत छन्, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, र महालेखा परीक्षकको कार्यालय पर्दछन्। यी निकायहरूको प्रभावकारी समन्वय र कार्यसम्पादनले मात्र भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, तर यसको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र सरकारी निकायहरूको हो। जब सरकारी अधिकारीहरू नै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छन्, तब यो राज्यमाथि नै ठूलो प्रहार हो। यस प्रकारका घटनाहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिताको आवश्यकतालाई पनि जोड दिन्छ। यदि नागरिकहरू सचेत भएर उजुरी दिन्छन् र पारदर्शिताको माग गर्छन् भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो मद्दत पुग्छ। यसका अतिरिक्त, विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा र नागरिक कर्तव्यबारे सिकाउनु पनि आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू कम होऊन्।
यो डेढ करोडको भ्रष्टाचार प्रकरणले नेपालमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नका लागि थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ। यसका लागि कानुनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ।
