अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कलैयाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवविरुद्ध करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो मुद्दाले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको शृंखलालाई पुनः उजागर गरेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरीप्रसाद यादवले पदको दुरुपयोग गरी करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
- आयोगले यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो र सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
- यादवले विभिन्न आयोजनाहरूमा भएको खर्चको भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता गरेको तथा वास्तविक कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको अभियोग छ।
- अनुसन्धानको क्रममा बरामद भएका कागजात र साक्षीहरूको बकपत्रका आधारमा अख्तियारले यादवलाई दोषी ठहर गरेको हो।
- यो मुद्दाले सङ्घीय तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अपचलन र त्यसको अनुगमनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई औंल्याएको छ।
भ्रष्टाचारको शृंखला: कसरी भयो अनियमितता?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीपछि सुरु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यादवले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कलैयामा कार्यरत रहँदा विभिन्न विकास आयोजनाहरूको नाममा ठूलो रकम हिनामिना गरेको तथ्य फेला पारेको थियो। विशेषगरी, विभिन्न सहर तथा गाउँहरूमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानीमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, यादवले केही निर्माण व्यवसायीहरूसँग मिलेमतो गरी वास्तविक रूपमा सम्पन्न नभएको वा कमसल गुणस्तरको कामलाई समेत पूर्णता पाएको भनी मूल्याङ्कन गरी ठूलो रकम भुक्तानी दिएका थिए। यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग भएको ठहर भएपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। बरामद भएका कागजातहरूले भुक्तानी आदेश र सम्झौता प्रक्रियामा समेत कैफियत देखाएको छ।
नागरिकमाथि परेको असर
खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा भएको यो भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकको जीवनमा नकारात्मक असर पारेको छ। जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित हुने सरकारी कार्यालयहरूमा भएको यो आर्थिक अपचलनले विकास निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाउनुका साथै जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। शुद्ध खानेपानीको अभावमा विभिन्न रोगहरूको जोखिम बढ्ने र विकासका लागि विनियोजित रकम व्यक्तिको खल्तीमा पुग्दा समग्र विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरेको छ। यसले सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वासमा समेत कमी ल्याएको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले आयोगले प्राप्त सूचना र उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत यो मुद्दा दर्ता भएको बताए। उनले थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अदालतको आदेशअनुसार अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
