संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। यस अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बसी निर्णय गर्न सकिने बाटो खोलेको छ, जुन विगतका अभ्यासभन्दा फरक छ। तर, यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ, विशेषगरी यसले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। के साँच्चै संवैधानिक परिषद्मा कानुनी शून्यता थियो जसलाई पूर्ति गर्न अध्यादेश आवश्यक थियो, वा यो केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने एउटा प्रयास मात्र हो भन्ने प्रश्नले बहसको रूप लिएको छ। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ, र संवैधानिक निकायहरू यस सन्तुलनका महत्वपूर्ण अंग हुन्।
संवैधानिक परिषद्को भूमिका र अध्यादेशको प्रभाव
- संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले परिषद्को बैठकका लागि तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा सहभागीताको सुनिश्चितता गर्दथ्यो।
- हालको अध्यादेशले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सकिने बाटो खोलेको छ। यसले परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्यालाई कमजोर पार्ने आशंका छ।
- विगतमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हस्ताक्षर अनिवार्य नभएको नजिर प्रस्तुत गरिए पनि, त्यसबेलाको कानुनी र राजनीतिक परिवेश फरक थियो। यस अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
- कानुनी शून्यताको तर्कलाई संविधानविद्हरूले अस्वीकार गरेका छन्, जसले यो अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको संकेत गर्दछ। नेपालको इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा सर्वसम्मतिको प्रयास हुने गरेको थियो।
- अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतलाई कमजोर पार्नु र सरकारलाई आफ्ना निकटस्थहरूलाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्ने बाटो खोल्नु रहेको टिप्पणी छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै कमजोर पार्नेछ।
कानुनी शून्यताको दाबी र वास्तविकता: संविधानको व्याख्यामाथि प्रश्न
संवैधानिक परिषद्मा कानुनी शून्यता रहेको र त्यसैलाई पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्ने सरकारको दाबीलाई संविधानविद्हरूले खण्डन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कानुनी शून्यताको कुरा गर्नु तर्कसंगत छैन, बरु यो संविधानको व्याख्यालाई तोडमोड गर्ने प्रयास हो। ऐनको दफा ६ मा परिषद्को बैठकका लागि तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ, जसको अर्थ हो कि बैठक बस्नका लागि कम्तीमा पनि कुल सदस्य संख्याको बहुमत उपस्थित हुनुपर्छ। यसको अतिरिक्त, बैठकको सूचना कम्तीमा २४ घण्टा अगाडि दिनुपर्ने र बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउँछ। नेपालमा संवैधानिक निकायहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रियामा सन्तुलन कायम राख्नुलाई निकै महत्व दिइएको छ, जसको लागि संविधानले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ।
यसअघि पनि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हस्ताक्षर बिना नै भएको उदाहरण प्रस्तुत गरिए पनि, ती घटनाहरूको सन्दर्भ र कानुनी आधार फरक थिए। तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको अनुपस्थितिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बसेको परिषद्को बैठकले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गरेको थियो। त्यसबेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हस्ताक्षरलाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो, तर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। यस्ता उदाहरणहरूले कानुनी शून्यताको कुरा केवल एक बहाना मात्र हो भन्ने देखाउँछ, जसको मुख्य उद्देश्य प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकालाई संकुचित पार्नु हो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यस्ता विवादहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्।
अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य: शक्ति सन्तुलनमा प्रहार
विज्ञहरूका अनुसार, यो अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिकालाई कमजोर पार्नु हो। वर्तमान सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल गराउन नचाहेको स्पष्ट संकेत मिलेको छ, जसले नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको छ। यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हस्ताक्षर बिना नै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकियो भने, सरकारलाई आफ्ना मान्छेहरूलाई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गर्न सजिलो हुनेछ, जसले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर पार्नेछ। संवैधानिक निकायहरू, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग आदि, सरकारको कार्यकारी अधिकारबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ ताकि उनीहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकून्। यस अध्यादेशले यी निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नागरिकमाथि असर: सुशासन र विश्वासमाथि संकट
संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरू निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ, किनकि यी निकायहरूले नागरिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने र सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यदि यी निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूमाथि पर्नेछ। संवैधानिक निकायहरूले गरेका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र नागरिकहरूको न्यायप्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति भयो भने, यसले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने क्षमतालाई कमजोर पार्न सक्छ, जसले गर्दा आम नागरिकहरूले भ्रष्टाचारबाट प्रत्यक्ष पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले समग्र सुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र देशको विकासलाई समेत अवरुद्ध गर्नेछ। नेपालमा सुशासन कायम राख्नका लागि संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अपरिहार्य छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया: एक पक्षीय दाबी र सशक्त विरोध
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्मा कानुनी शून्यता रहेको र सोही कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवश्यक ऐनमा केही व्यवस्थाहरू स्पष्ट नहुँदा काम अगाडि बढाउन समस्या भएको थियो। त्यसैले, सो समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।’ यो भनाइले सरकार आफ्नो कदमलाई कानुनी आवश्यकताको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने यो अध्यादेशको कडा विरोध गरेका छन्। उनले यसलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथिको प्रहार भन्दै यसको पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि यो अध्यादेशले राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर मतभेद सिर्जना गरेको छ र यसले देशको राजनीतिक वातावरणलाई थप अस्थिर बनाउन सक्ने सम्भावना छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई सधैं महत्वपूर्ण मानिएको छ, र यस अध्यादेशले त्यस भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ के हो?
आगामी साताहरूमा, यो अध्यादेशले नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसको कडा विरोध गरिरहेको अवस्थामा, यसले संसदमा बहस र सम्भावित कानुनी चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्छ। यदि यो अध्यादेश लागू भयो भने, संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नेछ, जसले सुशासन र नागरिकहरूको न्यायप्रणालीमाथिको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउनेछ र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्नेछ। यसको दीर्घकालीन असर देशको विकास र स्थायित्वमा समेत पर्न सक्नेछ। यस अवस्थामा, सबै राजनीतिक दलहरूले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दै, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेर लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको अवस्थामा, यसको जवाफदेही कोबाट खोज्ने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ। यदि यी निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेनन् भने, नागरिकहरूको राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास गुम्नेछ। यसको अन्तिम परिणाम देशको लोकतान्त्रिक संरचनाको कमजोर हुनु नै हुनेछ। तसर्थ, यस अध्यादेशको औचित्य र यसले पार्ने प्रभावको विषयमा गम्भीर छलफल र पुनर्विचार आवश्यक छ, ताकि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिकहरूको हकहितको रक्षा सुनिश्चित होस्।
