नेपाली सेनाले सम्भावित जोखिम नक्साङ्कनका लागि तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै

काठमाडौं, २९ वैशाख: नेपाली सेनाले देशको सम्भावित जोखिमहरूको नक्साङ्कन (Risk Mapping) गर्नका लागि हाल तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ। सेनाले यो कार्य राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाएको जनाएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा यस्तो कार्यले नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसअघि पनि सेनाले विभिन्न समयमा विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, जसको निरन्तरता स्वरुप यो कदम चालिएको हो।

सम्भावित जोखिम नक्साङ्कनका लागि तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको विस्तृत प्रक्रिया

सेनाले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने तथ्यांकहरूलाई एकत्रीकरण गरी विश्लेषण गर्ने कार्यमा जुटेको छ। यसमा भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, वातावरणीय र सामाजिक-आर्थिक पक्षहरूलाई समेटिनेछ। यसरी संकलित तथ्यांकका आधारमा देशका विभिन्न भागमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गरिनेछ। उदाहरणका लागि, भूकम्पीय जोखिम भएका क्षेत्रहरू, बाढीको उच्च सम्भावना भएका नदी किनारका बस्तीहरू, पहिरोको जोखिममा रहेका पहाडी भेगहरू, र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूको विस्तृत डाटा संकलन गरिनेछ। यसले कुन क्षेत्रमा कुन प्रकारको विपद्को सम्भावना बढी छ भन्ने कुराको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्नेछ।

यो प्रक्रियामा सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग, भूगर्भ विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। उनीहरूले आफ्नो विशेषज्ञता प्रयोग गरी तथ्यांकको शुद्धता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नेछन्। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण र सफ्टवेयरको प्रयोग पनि भइरहेको छ, जसमा जीपीएस प्रविधि, स्याटेलाइट इमेजरी, र भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। यसबाट प्राप्त हुने तथ्यांकहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विपद् व्यवस्थापन योजनाहरूमा एकीकृत गरिनेछ, जसले देशलाई भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न थप सुसज्जित बनाउनेछ।

विपद् व्यवस्थापनमा जोखिम नक्साङ्कनको बहुआयामिक महत्व

सम्भावित जोखिम नक्साङ्कनले विपद् व्यवस्थापनमा रणनीतिक योजना निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यसले प्रकोपको सम्भावना बढी भएका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न, पूर्व तयारीका लागि स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्न र प्रकोपपछि उद्धार तथा राहत कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। यसबाट नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम उच्च रहेको नक्साङ्कनले देखाउँछ भने, सरकारले त्यहाँका नागरिकहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ, विद्यालय र अस्पतालजस्ता संवेदनशील संरचनाहरूलाई थप सुरक्षित बनाउन सक्नेछ, र आपतकालीन आश्रयस्थलहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

भूराजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तनका असरहरू, प्राकृतिक प्रकोप (जस्तै भूकम्प, बाढी, पहिरो) र अन्य सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो नक्साङ्कन महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ। यसले सरकारलाई नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्नका लागि ठोस आधार प्रदान गर्नेछ। नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पजस्ता विनाशकारी विपद्हरूको सामना गरिसकेको छ, र जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र हिमताल फुटेर आउने प्रकोपहरूको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा, जोखिम नक्साङ्कनले देशको कमजोर क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यहाँ पूर्व तयारीका लागि लगानी गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले भविष्यमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

नेपाली सेनाको भूमिका र राष्ट्रिय सुरक्षामा यसको जिम्मेवारी

नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो घेराका रूपमा मात्र नभई विपद् व्यवस्थापनमा पनि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस प्रकारका तथ्यांक संकलन र विश्लेषण जस्ता कार्यहरूले सेनाको व्यावसायिकता र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। सेनाले विगतमा पनि विभिन्न विपद्हरूको समयमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यस नयाँ पहलले सेनालाई भविष्यमा आउन सक्ने विपद्हरूको लागि थप तयारी अवस्थामा रहन मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, सेनाले आफ्नो प्राविधिक क्षमता र जनशक्तिलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने यो एक उत्कृष्ट उदाहरण हो।

सेनाले यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यसबाट प्राप्त हुने नतिजाहरूलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग साझेदारी गरिनेछ, जसले समग्र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, स्थानीय तहका सरकारहरू, र नागरिक समाजका संस्थाहरूले पनि यस नक्साङ्कनबाट प्राप्त हुने जानकारीको आधारमा आफ्ना कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गर्न सक्नेछन्। यसले राष्ट्रिय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको एकीकृत र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउनेछ।

तथ्यांक अद्यावधिक कार्यको प्रगति र आगामी सम्भावना

हाल तथ्यांक संकलनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र केही समयभित्रै विश्लेषणको काम सुरु हुने सेनाले जनाएको छ। यस परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएपछि सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट प्राप्त हुने तथ्यांकहरूले नेपालको भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, र पर्यावरणीय जोखिमहरूको एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्नेछ। यसको आधारमा, सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न सक्नेछ, र सेनाले पनि आफ्नो तयारी र परिचालन योजनाहरूलाई थप परिष्कृत गर्न सक्नेछ।

यस कार्यले नेपालको सुरक्षा अवस्थाको समग्र चित्र स्पष्ट पार्ने र भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न सेनालाई थप सक्षम बनाउने विश्वास गरिएको छ। यस प्रकारको सक्रिय पहलले नागरिकहरूमा पनि सुरक्षाको अनुभूति बढाउनेछ र विपद्को समयमा कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने बारेमा उनीहरूलाई थप सचेत बनाउनेछ। यसबाट प्राप्त हुने जानकारीको आधारमा, विद्यालयहरूमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा, समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रमहरू, र आपतकालीन अभ्यासहरू सञ्चालन गर्न सकिनेछ, जसले समग्र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षमतालाई सुदृढ पार्नेछ।