दुई दिनको अवधिमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाउँदा करिब १० हजार नागरिक विस्थापित भएका छन्। यसरी डोजर चलाइएका बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूको संख्या २०७९ को सरकारी तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा मात्र करिब १८०० परिवार रहेको थियो। यसरी अचानक घरबास गुमाएका हजारौं नागरिकको भविष्य अन्योलमा परेको छ भने देशभरका सुकुम्बासीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। यस घटनाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाको अभावलाई उजागर गरेको छ र सम्बन्धित निकायबाट यस विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग उठेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यसरी गरिने विस्थापनले उक्त अधिकारको हनन् भएको धेरैको ठहर छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक: हजारौंको विचल्ली
सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान अन्तर्गत विभिन्न सहरहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको छ। यस अभियानले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन बनाएको छ। २०७९ सालको सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा, काठमाडौंमा मात्रै यस्ता बस्तीहरूमा करिब १८०० परिवार बसोबास गर्थे। यी परिवारहरूलाई अचानक घर छोड्न बाध्य पारिएपछि उनीहरूको विचल्ली भएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्या एउटा जटिल सामाजिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि स्थायी निकास निस्कन सकेको छैन। यसरी गरिने बल प्रयोगले समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभई थप जटिलता निम्त्याउने सम्भावना देखिएको छ।
यसरी डोजर चलाउँदा विस्थापित भएका नागरिकहरूका लागि सरकारले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरेको आरोप लागेको छ। धेरैजसो विस्थापितहरू सडकमा बस्न बाध्य भएका छन् भने केही आफन्तको शरणमा पुगेका छन्। यसरी गरिने अव्यवस्थित हटाउ अभियानले हजारौं नागरिकको जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ। उदाहरणका लागि, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यसरी अचानक घरबारविहीन बनाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना छ। यस्ता मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारको तर्फबाट कुनै ठोस पहल नहुँदा नागरिकहरूमा निराशा छाएको छ।
देशभर फैलिएको विस्थापनको त्रास
काठमाडौंमा मात्र होइन, देशभरका विभिन्न सहरहरूमा पनि सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको खबर छ। यसले गर्दा देशभरका सुकुम्बासीहरूमा एक किसिमको त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। आफ्नो घर कहिले भत्किने हो भन्ने चिन्ताले उनीहरू रातदिन सताइरहेका छन्। यसरी बिना योजना र वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिने कारबाहीले नागरिकको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। नेपालको इतिहासमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याले जहिले पनि राजनीतिक र सामाजिक बहसको विषय बनेको छ, तर यसको व्यावहारिक समाधान भने सधैं ओझेलमा परेको छ।
सुकुम्बासी समस्या नेपालको एक जटिल सामाजिक र आर्थिक समस्या हो। यसको समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने धेरैको माग छ। तर, हालसम्म पनि यस समस्याको दिगो समाधान निस्किएको छैन। यसरी बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्दा यसले झन् ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउने सम्भावना बढेको छ। यस प्रकारको कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
नागरिकको आवाज: व्यवस्थापन होइन, विस्थापनको पीडा
नाम नबताउने सर्तमा एक विस्थापित नागरिकले भने, “हामीलाई पनि बस्न त राम्रो घर चाहियो। तर, एक्कासी डोजर चलाएर भत्काइदिएपछि कहाँ जाने? बच्चाहरूलाई लिएर सडकमा बस्नुपरेको छ। सरकारले हामीलाई व्यवस्थापन गर्छ भनेको थियो, तर खाली विस्थापन मात्र गर्यो।” यस्तै, अर्का एक जनाले भने, “हामीले वर्षौंदेखि यहीँ मेहनत गरेर घर बनाएका थियौं। आज एकैचोटि भत्काइदियो। हामीजस्ता गरिबको कसले सुन्छ?” यस्ता गुनासाहरू धेरै सुकुम्बासीहरूबाट आइरहेका छन्, जसले उनीहरूको पीडा र निराशालाई प्रस्ट पार्छ।
यस्ता गुनासाहरू धेरै सुकुम्बासीहरूबाट आइरहेका छन्। उनीहरू सरकारसँग न्यायको माग गरिरहेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले भने हालसम्म कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसले गर्दा नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास झनै कम भएको छ। नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन् र नीतिहरू बनेका छन्, तर ती कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न यस घटनाले उठाएको छ।
जवाफदेही को हुने? विस्थापनको प्रश्न
यसरी हजारौं नागरिकलाई एकैचोटि विस्थापित बनाउने कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने? के केवल सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा नागरिकलाई सडकमा पुर्याउनु नै सरकारको एकमात्र लक्ष्य हो? अब यस्ता विस्थापित नागरिकको भविष्य कसले सुरक्षित गर्ने? यो प्रश्न अहिले आम नागरिकको मनमा छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यसरी गरिने अव्यवस्थित विस्थापनले उक्त संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर छ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रूपमा मात्र नहेरी, यसलाई मानवीय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था, र रोजगारीका अवसर सिर्जना जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ। यसरी मात्रै सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान हुन सक्छ र नागरिकहरूले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउनेछन्।
आगामी दिनमा के होला?
यस घटनाले आगामी दिनहरूमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू र स्वयं विस्थापितहरूले यस विषयमा थप आवाज उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले अब यस समस्यालाई बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ। यसका लागि तत्कालै विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरिऊन् भन्नका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि एक स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
आगामी दिनहरूमा यस विषयमा थप कानुनी र राजनीतिक बहस हुने सम्भावना छ। यदि सरकारले यस समस्यालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन भने, यसले सामाजिक अशान्तिलाई पनि बढावा दिन सक्नेछ। यसरी, यो घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको गम्भीरतालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ र यसको समाधानका लागि तत्काल र ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
