नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने गरी ल्याइएको भनिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ ले आम नागरिकको आवाजलाई थुनिदिने सरकारी हतियारका रुपमा काम गरिरहेको छ। यो दफाले विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणी र आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने खुला बहस र सरकारको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख लोकतन्त्रमा नागरिक समाजको सक्रियता र सरकारको आलोचनात्मक समीक्षाले नै सुशासन र पारदर्शित प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्छ, तर यस्ता कानुनले त्यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने चिन्ता बढेको छ। यस दफाको अस्पष्टताले यसको दुरुपयोगको सम्भावनालाई थप बल पुर्याएको छ, जसले गर्दा आम नागरिकमाझ एक प्रकारको ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’को वातावरण सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ।
साइबर कानुनको दफा ४७: नागरिक आवाज थुन्ने सरकारी हतियार हो?
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ ले विद्युतीय माध्यमबाट हुने केही कार्यलाई फौजदारी कसुर मानेको छ।
- यो दफाले विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘अपमानजनक’ वा ‘मानहानीजन्य’ टिप्पणीलाई लक्षित गरेको छ, जसको व्याख्या गर्ने अधिकार सरकारमा निहित छ।
- दफा ४७ को प्रयोगबाट सरकार वा शासक वर्गको आलोचना गर्ने नागरिकहरूलाई सहजै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था छ।
- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने र नागरिकमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुने आशंका धेरै नागरिक अगुवा र कानुनविद्हरूले व्यक्त गरेका छन्।
- यो दफाको दुरुपयोग गरी सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई मौन पार्ने प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र दफा ४७ को द्वन्द्व
नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ। यस हकमा विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता, सूचनाको स्वतन्त्रता, प्रकाशनको स्वतन्त्रता, प्रसारणको स्वतन्त्रता र छापाखानाको स्वतन्त्रता पर्दछन्। यो संवैधानिक हक लोकतन्त्रको आधारशिला हो र यसले नागरिकलाई सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, आफ्ना विचार स्वतन्त्रतापूर्वक राख्ने र समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। तर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ ले विद्युतीय वा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिलाई निजको सहमतिमा वा निजको चरित्रमा वा அதற்கு சமமான प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमको झुठो वा भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गरेमा वा कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने किसिमको कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको भावनालाई संकुचित पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ।
यो दफाको भाषा यति अस्पष्ट छ कि यसले सामान्य नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने सामान्य टिप्पणीलाई समेत ‘अपमानजनक’ वा ‘मानहानीजन्य’ ठहर गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। नेपालमा कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा सधैं नै केही हदसम्म अस्पष्टता रहने गरेको पाइन्छ, र यस्तो अवस्थामा दफा ४७ जस्ता प्रावधानहरूले विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको काम कारबाहीको आलोचना गर्नेहरूलाई लक्षित गर्न सक्ने जोखिम छ। विगतमा पनि विभिन्न कानुनका प्रावधानहरु प्रयोग गरी सरकारले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको इतिहास छ, जसमा कहिलेकाहीँ स्वतन्त्रताको घाँटी रेट्ने काम भएको छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमाझ एउटा अनिश्चितताको वातावरण बनेको छ, जहाँ उनीहरूलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा कानुनी झमेलामा पर्ने डर लाग्छ।
यस सन्दर्भमा, नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया र यसको कार्यान्वयनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्दै समाजमा हुने विकृति र अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुनको निर्माण र प्रयोग हुनुपर्छ। विगतका केही घटनाहरूले देखाएका छन् कि कसरी सामान्य आलोचनालाई पनि राष्ट्रद्रोह वा मानहानीको रूपमा व्याख्या गरेर कारबाही गरिएको छ, जसले गर्दा नागरिकहरूमाझ स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने वातावरणमा कमी आएको छ। दफा ४७ को प्रयोगमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने चिन्ता धेरैलाई छ।
नागरिकमाथि यसको प्रत्यक्ष असर
साइबर कानुनको दफा ४७ ले आम नागरिकमाझ त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार वा टिप्पणी राख्दा आफूमाथि कानुनी कारबाही नहोस् भन्ने चिन्ता धेरैलाई छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नागरिकले सडकको दुर्दशा वा सरकारी सेवाको ढिलासुस्तीबारे आफ्नो फेसबुक वा ट्विटरमा लेख्दा, यदि त्यो कसैलाई ‘अपमानजनक’ लाग्यो भने, उसलाई यो दफा अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिने सम्भावना छ। यसले नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा बोल्न र आफ्ना विचार राख्न निरुत्साहित गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सुशासनमा पर्दछ। जब नागरिकहरू बोल्न डराउँछन्, तब सरकार वा नीति निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्ने, उनीहरूको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने र उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र कमजोर हुन्छ। यसबाट अन्ततः लोकतन्त्र नै कमजोर बन्ने खतरा छ।
नेपालमा, जहाँ सूचनाको पहुँच बढ्दै गएको छ र नागरिकहरू अनलाइन प्लेटफर्महरूमा सक्रिय छन्, त्यहाँ यस्तो कानुनले उनीहरूको सहभागितालाई सीमित पार्नेछ। यसको अर्थ यो पनि हो कि समाजमा विद्यमान समस्याहरू, भ्रष्टाचार, वा नीतिगत त्रुटिहरूमाथि खुला छलफल हुन पाउनेछैन, जसले गर्दा समस्याहरू झन् जटिल बन्दै जानेछन्। उदाहरणका लागि, कुनै सरकारी परियोजनामा भएको अनियमितताको बारेमा नागरिकले अनलाइनमा लेख्दा, त्यो व्यक्तिलाई ‘मानहानी’को आरोपमा फसाउन सकिनेछ, जसले गर्दा अरू कसैले पनि त्यस्ता विषयमा बोल्न हिम्मत गर्नेछैन। यसले गर्दा सरकार र नागरिकबीचको संवादको पुल कमजोर बन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।
यसको अर्को असर भनेको ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’को बढ्दो प्रवृत्ति हो। नागरिकहरूले आफ्ना विचारहरूलाई सार्वजनिक गर्नुअघि धेरै पटक सोच्न बाध्य हुनेछन्, र यसले गर्दा समाजमा विचारहरूको विविधता र खुलापनमा कमी आउनेछ। यो विशेष गरी युवा पुस्ताका लागि चिन्ताजनक छ, जसले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने र समाजमा सक्रिय हुने एक प्रमुख माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। यदि उनीहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, यसको दीर्घकालीन असर उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र सामाजिक सहभागितामा पर्नेछ।
सरकारको प्रतिरक्षात्मक अडान
यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले भने यो कानुन नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न नभई समाजमा हुने विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याइएको बताउँदै आएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘यो कानुनको दुरुपयोग हुन नदिन हामी सचेत छौं। तर, समाजमा हुने चरित्र हत्या, साइबर बुलिङ र झुठो सूचना फैलाउने जस्ता विकृति रोक्न यो आवश्यक छ।’ यो तर्कले केही हदसम्म वैधता राख्छ, किनकि कुनै पनि समाजमा अनलाइन माध्यमको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक छ। नेपालमा पनि साइबर अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
तर, कानुनको भाषा र यसको प्रयोगमाथिको आशंका भने कायमै छ। यदि सरकारले यो कानुनलाई साँच्चै नै नागरिकको सुरक्षा र समाजको हितका लागि प्रयोग गर्ने हो भने, यसको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कानुनको अस्पष्टतालाई हटाएर यसलाई थप स्पष्ट र प्रयोग गर्न योग्य बनाउनुपर्छ, ताकि यसको दुरुपयोग नहोस्। नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विगतमा पनि केही डिजिटल मिडिया नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउने प्रयास गरेको थियो, जसको व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसैले, दफा ४७ को प्रयोगमा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिको दोहोरिने चिन्तालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
सरकारले यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ कि ‘अपमानजनक’ वा ‘मानहानीजन्य’ भनी परिभाषित गरिने विषयहरूको सीमा के हो। के सामान्य आलोचनालाई पनि यसमा समेटिनेछ? यो स्पष्ट नभएसम्म नागरिकहरूमाझ अनिश्चितता रहिरहनेछ। यसका लागि सरकारले नागरिक समाज, कानुनविद् र सञ्चार माध्यमसँग छलफल गरी यस कानुनको प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: नागरिकको आवाज कि सरकारी नियन्त्रण?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारशिला हो। जब यसमाथि अंकुश लगाउने प्रयास हुन्छ, तब लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ। साइबर कानुनको दफा ४७ को प्रयोगबाट नागरिकको आवाज थुनिने र सरकारको आलोचना गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने अवस्था आउँछ भने, अब प्रश्न उठ्छ: के यो कानुन नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो वा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी हतियारका रुपमा प्रयोग हुनेछ? नेपालको संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ, तर दफा ४७ ले यो हकलाई संकुचित पार्ने सम्भावना देखाएको छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमाझ एउटा द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ, जहाँ उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कि कानुनी कारबाहीबाट बच्ने भन्ने दुविधा छ।
यसको जवाफदेहिता सरकारमाथि नै आउँछ। सरकारले यो कानुनको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने कुराले नै यसको वास्तविक उद्देश्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्छ भने, यो सकारात्मक हुनेछ। तर, यदि यसको प्रयोग आफ्ना आलोचकहरूलाई दबाउन वा असहमतिलाई दबाउनका लागि गरियो भने, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई गम्भीर रूपमा असर गर्नेछ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न कानुनहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा नागरिक समाजमा सरकारप्रतिको अविश्वास बढेको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, दफा ४७ को प्रयोग र यसको प्रभावबारे थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरू, मानवअधिकारवादी संस्थाहरू र कानुनविद्हरूले यस कानुनको विरोधमा आवाज उठाउने सम्भावना छ। यसले सरकारमाथि यस कानुनको प्रयोगमा बढी सचेत रहन र यसको दुरुपयोग रोक्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यदि सरकारले यस कानुनको प्रयोग गरी केही नागरिकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भने, यसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र नागरिक अधिकारको हननको गम्भीर आरोपहरूलाई निम्त्याउन सक्छ। यसको विपरीत, यदि सरकारले यस कानुनको प्रयोगमा संयम देखाउँछ र यसलाई साँच्चै नै साइबर अपराध नियन्त्रणमा मात्र सीमित राख्छ भने, यसले नागरिक समाजमा केही हदसम्म विश्वास जगाउनेछ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले चासो देखाउन सक्छन्, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई असर गर्न सक्छ। नेपालजस्तो देश, जसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न प्रयास गरिरहेको छ, त्यसका लागि यस्तो अवस्था चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यसले नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको कार्यान्वयनको बारेमा थप प्रश्नहरू खडा गर्नेछ।
अन्त्यमा, दफा ४७ को भविष्य यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि सरकारले यसलाई कसरी प्रयोग गर्छ र नागरिक समाजले यसको विरोधमा कति प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउँछ। यो कानुनले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यमा एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा काम गर्न सक्छ, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेछ वा संकुचित हुनेछ।
