नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले वर्तमान सरकार फासीवादी बाटोमा अघि बढेको र त्यसको पहिलो प्रहार सुकुम्बासी जनतामाथि भएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीनिकट मजदुर संगठनले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले सरकारको एक महिनाको शासनकालमै फासीवादी रुझान देखिएको दाबी गरे। नेपालको इतिहासमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले ठूलो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संकुचित गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो। यस आरोपले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारको फासीवादी रुझान र सुकुम्बासी जनतामाथि पहिलो प्रहार
महामन्त्री सिंहले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, ‘सरकार फासीवादी दिशामा अघि बढेको छ र यसको पहिलो प्रहार सुकुम्बासी जनतामाथि भएको छ।’ सिंहले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा चलेको सरकारको एक महिनाको शासनमा नै फासीवादी रुझान देखिएको टिप्पणी गरे। उनले ट्रेड युनियन, स्ववियु र प्रेसजस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास त्यसको परिणाम भएको बताए। नेपालमा लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ, र यसको समाधानका नाममा गरिने कुनै पनि बल प्रयोग वा विस्थापनले हजारौं परिवारको जीवनयापनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारको यो कदमले सुकुम्बासीहरूको अधिकार हनन गरेको आरोपलाई बल पुर्याउँछ।
सरकारले आफ्ना फासिस्ट क्रियाकलापलाई संवैधानिक र कानुनी आवरण दिन खोजेको उनको आरोप छ। सिंहले लोकतन्त्रको खोल ओडेर अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए। उनले यस प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत रहन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हकअधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, र कुनै पनि सरकारले यी अधिकारहरूलाई मिच्ने प्रयास गर्नु कानुनी र संवैधानिक रूपमा नै गलत ठहरिन्छ। यस प्रकारका आरोपहरूले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ।
ट्रेड युनियन र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास
सिंहले विशेषगरी ट्रेड युनियन र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले गरिरहेको प्रहारको कडा शब्दमा निन्दा गरे। ‘ट्रेड युनियन भनेको मजदुरहरूको हकहितको लागि लड्ने संगठन हो। स्ववियु भनेको विद्यार्थीहरूको हकहितको लागि हो। प्रेस भनेको जनतालाई सुसूचित गर्ने चौथो अंग हो,’ उनले भने, ‘यी सबैमाथि अंकुश लगाउने प्रयास लोकतन्त्रको लागि घातक हो।’ नेपालको संविधानले पनि ट्रेड युनियन खोल्ने, विद्यार्थी संघ/संगठन बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ। यी अधिकारहरूमाथि कुनै पनि किसिमको बन्देज लगाउनु भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गर्नु हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, किनकि प्रेस र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतालाई विश्वभर लोकतान्त्रिक समाजका महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ।
उनले सरकारले यी निकायहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आफ्ना गलत कामहरूलाई लुकाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘जब सरकार पारदर्शी हुँदैन, जनतालाई सुसूचित गर्न चाहँदैन, तब उसले प्रेस र युनियनहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ। यो प्रवृत्ति अधिनायकवादको सुरुवात हो,’ सिंहले थपे। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सरकारले विकास निर्माणमा अनियमितता गरेको छ वा कुनै नीतिगत निर्णयमा गम्भीर त्रुटि गरेको छ भने, स्वतन्त्र प्रेसले त्यसलाई उजागर गर्न सक्छ र ट्रेड युनियनहरूले मजदुरहरूको अधिकारको लागि आवाज उठाउन सक्छन्। यदि यी निकायहरूलाई दबाउने प्रयास गरियो भने, सरकारले आफ्ना कमजोरीहरूलाई लुकाउन र जनतालाई सत्य सूचनाबाट वञ्चित गर्न सक्छ, जसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।
सुकुम्बासी समस्याको गहिराइ र विस्थापनको त्रास
सिंहले सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक हतियार बनाइएको र अहिले सरकारले नै उनीहरूलाई पहिलो प्रहारको निशाना बनाएको बताए। ‘सुकुम्बासीहरू वर्षौंदेखि यो देशमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकार उल्टै उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने काममा लागेको छ,’ उनले भने। नेपालमा सुकुम्बासीहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरूको समस्या प्रायः अव्यवस्थित सहरीकरण, भूमिसम्बन्धी नीतिहरूको असफलता र गरिबीसँग जोडिएको छ। धेरै सुकुम्बासीहरूले वर्षौंदेखि सार्वजनिक वा निजी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्, र उनीहरूलाई अचानक विस्थापित गर्दा उनीहरूको जीवनयापन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त हुन पुग्छ। यसले सामाजिक अशान्ति र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
उनले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘उनीहरूलाई लखेटेर समस्या समाधान हुँदैन। बरु उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। तर सरकारले त्यसको सट्टामा बल प्रयोग गर्नेजस्तो व्यवहार देखाएको छ,’ सिंहले भने। सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले उनीहरूको पहिचान गरी, उनीहरूलाई बसोबासको विकल्प प्रदान गर्ने, र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। बल प्रयोग गरेर वा उनीहरूलाई अन्यत्र सार्ने प्रयासले समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछ र मानवीय संकट निम्त्याउँछ। यस सन्दर्भमा, सिंहको भनाइले सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार र उनीहरूको समस्याको समाधानमा सरकारको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आगामी कदम र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षामा कार्यकर्ताको भूमिका
महामन्त्री सिंहले यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताहरूले सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताए। उनले सरकारको फासीवादी प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूलाई जोगाउनै पर्छ। सरकारको हरेक गलत कदमको हामीले विरोध गर्नेछौं,’ उनले भने। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस्तो अवस्थामा, पार्टी कार्यकर्ताहरूको भूमिका सरकारका गलत कदमहरूलाई उजागर गर्ने, जनतालाई सचेत पार्ने र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाका लागि दबाब सिर्जना गर्ने हुन सक्छ। यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ।
उनले पार्टीनिकट मजदुर संगठनलाई मजदुरहरूको हकहितको लागि अझ सशक्त भएर लाग्न र सरकारको जनविरोधी नीतिको विरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गरे। ‘हाम्रो आन्दोलन जनताको अधिकारका लागि हो। हामी कसैलाई पनि अन्यायमा पर्न दिने छैनौं,’ सिंहले कार्यक्रमको अन्त्यमा भने। मजदुर संगठनहरूले विशेष गरी श्रम ऐन, रोजगारीको सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्न र मजदुरहरूको हकहितको लागि लड्न सक्छन्। यसले गर्दा सरकारमाथि दबाब पर्नेछ र उसलाई लोककल्याणकारी नीतिहरू अपनाउन प्रेरित गर्नेछ। जनताको अधिकारको लागि निरन्तर आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक समाजको लागि आवश्यक छ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव र जवाफदेहिताको प्रश्न
यस विषयमा वर्तमान सरकारका कुनै पनि अधिकारी र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। उनीहरूले यस आरोपको खण्डन वा समर्थनमा केही बताएका छैनन्। यसले गर्दा सिंहको आरोपको सत्यता वा असत्यताको बारेमा थप स्पष्टता आउन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक शासनमा, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले नागरिकहरूको प्रश्न र आरोपहरूको जवाफ दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस सन्दर्भमा, आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभावले जनतामा थप आशंका उत्पन्न गर्न सक्छ।
सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदै सुकुम्बासीहरूलाई पहिलो प्रहारको निशाना बनाइरहँदा यसको राजनीतिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था कहिले आउला? यो प्रश्नले सरकारको कार्यशैलीको दीर्घकालीन प्रभाव र यसबाट उत्पन्न हुने सामाजिक तथा राजनीतिक परिणामहरूतर्फ संकेत गर्छ। यदि सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्यो र नागरिकहरूको अधिकार हनन गर्यो भने, त्यसले जनताको विश्वास गुमाउन सक्छ र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई नै जोखिममा पार्न सक्नेछ।
