राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने क्रममा शनिबार भएको दुखद घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले राज्यका लागि हरेक नागरिकको जीवन र आत्मसम्मान सबैभन्दा अमूल्य विषय भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाले आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताएका छन्। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा, कुनै पनि सरकारी कारबाहीले यो अधिकारको हनन् गर्नु हुँदैन। यस किसिमका घटनाहरूले राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछन्।
सुकुम्बासी समस्या समाधानको क्रममा भएको दुखद घटनाप्रति सांसद खनालद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त
सांसद खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाप्रति आफ्नो गहिरो दुःख र संवेदना व्यक्त गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘राज्यका लागि हरेक नागरिकको जीवन र आत्मसम्मान सबैभन्दा अमूल्य विषय हो। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने क्रममा घटित आजको दुखद घटनाले मलाई स्तब्ध बनाएको छ।’ यो अभिव्यक्तिले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल जमिनको स्वामित्वको विषयका रूपमा मात्र नहेरी, यसलाई नागरिकको जीवनस्तर र सम्मानसँग जोडिएको गम्भीर मानवीय मुद्दाका रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको प्रष्ट पार्छ। यस घटनाले हजारौंको संख्यामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको दैनिक जीवनमा परेको प्रभावलाई पनि उजागर गरेको छ।
उनले विस्थापित परिवारको पीडामा आफू सहभागी रहेको र उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताए। खनालले यस्ता समस्या समाधान गर्ने क्रममा बल प्रयोगभन्दा संवाद र मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन गरिएका छन्, तर पनि यसको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनको फितलोपन हो। त्यसैले, अबको समाधान प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र उनीहरूको आवाजलाई सुन्नु अपरिहार्य छ।
सुकुम्बासी समस्याको जटिलता र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दशकौंदेखि बल्झिँदै आएको छ। विभिन्न सरकारले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि राजनीतिक खिचातानी, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण समस्या ज्यूँकात्यूँ छ। यसले लाखौं नागरिकको बसोबासको अधिकारलाई अनिश्चित बनाएको छ। नेपालको भूमिसम्बन्धी नीतिहरूले ऐतिहासिक रूपमा नै केही वर्गलाई फाइदा पुर्याएको छ भने, धेरैजसो विपन्न तथा भूमिहीन वर्गलाई अधिकारबाट वञ्चित राखेको छ। यसको परिणाम स्वरूप, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्तीहरू विकास भएका छन्, जसका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो घरजग्गाको कुनै कानुनी आधार हुँदैन।
यस्ता समस्याको समाधान खोज्दा कहिलेकाहीँ राज्य र नागरिकबीच द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ। शनिबारको घटना पनि यसैको परिणाम भएको धेरैको बुझाइ छ। यसले राज्यका निकायहरूले समस्या समाधानका लागि अपनाउने विधि र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा बारम्बार संशोधन गरिए पनि, सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कानुनी ढाँचाको अभाव खट्किन्छ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय निकायहरूमा सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि पारदर्शी नहुँदा थप जटिलता थपिन्छ।
नागरिकको जीवन र आत्मसम्मानको मूल्य: राज्यको दायित्व
सांसद खनालले उठाएको विषयले राज्यको मूल दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा र उनीहरूको आत्मसम्मानको कदर गर्नु हो भन्ने स्थापित गर्छ। कुनै पनि विकास निर्माण वा व्यवस्थापनका कार्यहरू नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकारभन्दा माथि हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा उनीहरूको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ र कुनै पनि बल प्रयोग वा विस्थापनको अवस्थामा मानवीय संवेदनाको ख्याल राखिनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको अधिकार दिएको छ, र यो अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो, सुकुम्बासीहरूलाई उनीहरूको वर्तमान बसोबासी क्षेत्रबाट हटाउनु अघि, उनीहरूको लागि उचित वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्छ।
विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप विकास तालिम, र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, उनीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो, ताकि उनीहरू समाजको मूलधारमा आबद्ध हुन सकून्।
सरकारको ध्यानाकर्षण: सचेतता र जिम्मेवारीबोधको माग
रास्वपा सांसद खनालले सरकारलाई यस घटनाबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता दुखद घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। उनले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा मात्र नबनाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न कार्यदल र आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ। यसमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने, र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुनुपर्छ।
उनले थपे, ‘यस्ता संवेदनशील विषयमा राज्य संयन्त्रले संयम, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। नागरिकको जीवन र आत्मसम्मानमाथि कुनै पनि किसिमको आँच आउनु राज्यका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।’ यसको अर्थ हो, सरकारी निकायहरूले बल प्रयोग गर्नुपूर्व विकल्पहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। यसमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र स्वयं सुकुम्बासीहरूको सहभागितामा समाधान खोज्नुपर्छ। यसबाट मात्रै दिगो र सम्मानजनक समाधान निस्कन सक्छ।
यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पनि सांसद खनालले माग गरेका छन्। यस किसिमको छानबिनले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ र पीडितहरूले न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्नेछ। यसका साथै, यस घटनाले सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियामा पारदर्शीता र जवाफदेहीताको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ।
आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको दिशा
यस दुखद घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ। सांसद खनालको भनाइले यस समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। अब सरकारले यस घटनाको गहिरो समीक्षा गरी, समस्या समाधानको लागि नयाँ र प्रभावकारी रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने, सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, र कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने जस्ता कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भू-सुधारका नीतिहरूलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
