राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम तीनवटा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका छन्। यो निर्णय शुक्रबार, मे २, २०२६ मा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासबाट जारी गरिएको हो, जसले संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारलाई तत्कालका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक बाटो खुला गरेको छ। यसले विशेष गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिने यो संवैधानिक कार्यले देशको शासन प्रणालीमा एक महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गरेको छ, जहाँ विधायिकी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा पनि अत्यावश्यक कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। यसरी अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई केही हदसम्म स्वायत्तता प्रदान गरे पनि यसको अन्तिम वैधताका लागि विधायी निकायको स्वीकृति अनिवार्य रहन्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासनको एक महत्वपूर्ण विशेषता हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि “नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट तीनवटा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको छ।” यो प्रमाणीकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संवैधानिक वैधता प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा ती अध्यादेशहरू अब कानुनसरह लागू हुन सक्नेछन्। यसले सरकारलाई तत्कालका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न र कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाएको छ। नेपालको संविधानले कार्यपालिकालाई यस्तो शक्ति प्रदान गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको विशेष परिस्थितिमा देशको सुशासन र विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु हो, ताकि कुनै पनि महत्वपूर्ण कानुनी आवश्यकताले विकासका गतिलाई रोक्न नसकोस्।
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा तीन अध्यादेश प्रमाणीकरण।
- प्रमाणीकरण मिति: २०२६ साल जेठ २ गते (मे २)।
- संवैधानिक आधार: नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१)।
- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरिएको।
- संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न अध्यादेश जारी गरिन्छ।
- यी अध्यादेशहरू संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पेस भई ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता।
अध्यादेश प्रमाणीकरणको संवैधानिक पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल कुनै कानुन बनाउन आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा कानुनी शून्यता आउन नदिनका लागि परिकल्पना गरिएको हो। यसले कार्यपालिकालाई कानुनी प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान गर्दछ, विशेष गरी जब विधायिकी प्रक्रियामा ढिलाइ वा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। यसरी अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक प्रावधानले नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई थप परिपक्व बनाएको छ, जहाँ विधायिकी सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै पनि कार्यपालिकालाई आवश्यक अधिकार प्रदान गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले देशको संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्न र शासन प्रक्रियालाई सुचारु राख्न मद्दत गर्दछ।
यस्तो अध्यादेश संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको ऐनसरह मान्य हुन्छ, तर यसको आयु सीमित हुन्छ। संविधानले नै तोकेअनुसार, यस्ता अध्यादेशहरू संसदको दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस भई पारित हुनुपर्छ। यदि ६० दिनभित्र पारित हुन नसकेमा वा संसदले अस्वीकृत गरेमा ती अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। यो संवैधानिक प्रावधानले कार्यपालिकालाई विशेष अवस्थामा कानुन बनाउने अधिकार दिए पनि त्यसलाई संसदीय सर्वोच्चताको अधीनमा राखेको छ। यसको अर्थ हो कि अध्यादेशहरू केवल अस्थायी समाधान हुन् र तिनको दीर्घकालीन वैधताका लागि संसदको अनुमोदन आवश्यक छ, जसले विधायिकी निकायको भूमिकालाई अझ सुदृढ बनाउँछ।
नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग र विगतका अभ्यासहरू
नेपालको संसदीय इतिहासमा अध्यादेशको प्रयोग विभिन्न समयमा हुँदै आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, संसदको अधिवेशन लामो समयसम्म नबस्ने अवस्था वा कुनै गम्भीर र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले अध्यादेशको सहारा लिने गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि र पछि पनि विभिन्न सरकारहरूले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूलाई कानुनी रूप दिन अध्यादेशको प्रयोग गरेका छन्। यसले अध्यादेशलाई देशको शासन प्रणालीको एक अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले विशेष परिस्थितिमा कानुनी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्दछ।
विगतमा बजेटसँग सम्बन्धित, सुरक्षा सम्बन्धी, आर्थिक सुधारका लागि वा कुनै प्राकृतिक विपत्तिपछिको व्यवस्थापनका लागि अध्यादेशहरू जारी भएका उदाहरण छन्। यद्यपि, कतिपय अवस्थामा संसदलाई छलेर वा राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको पनि छ। यसले अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर संसदीय अभ्यास र संवैधानिक नैतिकताका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। वर्तमान प्रमाणीकरणले पनि सरकारले कुन क्षेत्रमा तत्काल कानुनी आवश्यकता महसुस गर्यो भन्नेतर्फ ध्यान खिचेको छ, र यसको प्रयोगको औचित्यमाथि आगामी दिनमा बहस हुने नै छ।
नागरिक जीवनमा अध्यादेशको प्रत्यक्ष प्रभाव
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका अध्यादेशहरूले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमका प्रभाव पार्न सक्छन्। अध्यादेशको विषयवस्तुमा निर्भर गर्दछ कि यसले कुन क्षेत्रलाई कसरी प्रभावित गर्छ। उदाहरणका लागि, यदि यी अध्यादेशहरूमध्ये कुनै आर्थिक सुधार वा कर प्रणालीसँग सम्बन्धित भएमा यसले बजार मूल्य, लगानी वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा असर पार्न सक्छ। यसको अर्थ हो कि आम नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा परिवर्तन देख्न सक्छन्, जसले उनीहरूको जीवनशैलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
त्यस्तै, यदि यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शिक्षा वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएमा नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा परिवर्तन आउन सक्छ। यसको मतलब यो हुन सक्छ कि स्वास्थ्य सेवाहरू थप सुलभ वा महँगो हुन सक्छन्, वा शैक्षिक प्रणालीमा नयाँ नियमहरू लागू हुन सक्छन् जसले विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई असर पार्छ। सुरक्षा वा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अध्यादेशले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामा नयाँ प्रावधानहरू थप्न सक्छ। यद्यपि, यी तीन अध्यादेशको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यिनको विशिष्ट प्रभावबारे अनुमान लगाउन कठिन छ। तर, जुनसुकै अध्यादेश भए पनि यसले राज्य सञ्चालन र नागरिकको हकहितमा केही न केही परिवर्तन अवश्य ल्याउनेछ।
आगामी संसदीय प्रक्रिया र अध्यादेशको भविष्य
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यी तीन अध्यादेशहरू अब तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछन्। तर, यिनको दीर्घकालीन वैधताका लागि संघीय संसदको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ। संविधानअनुसार, संसदको आगामी अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सरकारले यी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका रूपमा संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ। यसले अध्यादेशको प्रयोगलाई विधायिकी नियन्त्रणमा राख्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ, जसले गर्दा कुनै पनि अध्यादेशले संसदको स्वीकृतिबिना स्थायी कानुनको रूप लिन सक्दैन।
संसदका दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट ती विधेयकहरू पारित भएपछि मात्र अध्यादेशहरू ऐनमा परिणत भई स्थायी कानुनका रूपमा रहनेछन्। यदि संसदले ती विधेयकहरूलाई पारित गर्न अस्वीकार गरेमा वा ६० दिनभित्र पारित गर्न नसकेमा ती अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। यसले सरकारको कार्यपालिका अधिकारमाथि संसदको विधायी नियन्त्रण सुनिश्चित गर्दछ। आगामी संसद अधिवेशनमा यी अध्यादेशहरूमाथि हुने छलफल र मतदानले यिनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ, र यसले देशको कानुनी र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
राष्ट्रपतिबाट तीन अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनुले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक र कानुनी परिदृश्यमा केही महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। पहिलो, यसले सरकारलाई संसदको अधिवेशन नभएको बेला पनि अत्यावश्यक कानुनी तथा नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरेको छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले केही निश्चित क्षेत्रहरूमा तत्काल कारबाही गर्न सक्नेछ, जसले देशको विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
दोस्रो, यी अध्यादेशहरूको भविष्य संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा निर्भर हुनेछ। संसदमा यिनको बहस र अनुमोदन प्रक्रियाले यी अध्यादेशहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रकाश पार्नेछ। यदि संसदले यिनलाई अनुमोदन गर्यो भने, ती कानुनका रूपमा स्थायी हुनेछन्, जसले देशको कानुनी ढाँचालाई थप सुदृढ बनाउनेछ। तर, यदि संसदले यिनलाई अस्वीकृत गर्यो भने, यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्नेछ। यसले आगामी दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूबीचको छलफल र सहमतिलाई पनि प्रभावित गर्नेछ।
