नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी संगठनका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यालय र इकाइहरू अझै पनि भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यो अवस्थाले प्रहरी सेवाको प्रभावकारिता र नागरिक सुरक्षामा चुनौती थपेको उनको भनाइ छ। यसले प्रहरीको कार्यसम्पादन मात्रै नभई नागरिकले पाउने सुरक्षा सेवाको गुणस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। नेपालको भौगोलिक विविधता र बढ्दो शहरीकरणलाई मध्यनजर गर्दा, प्रहरीजस्तो महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाले समग्र देशको शान्ति सुरक्षामा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक नै हो।
महानिरीक्षक कुँवरले हालै एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरीका लागि आफ्नै भवन निर्माणको अपरिहार्यतामा जोड दिए। उनले भने, “हाम्रा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यालय र इकाइहरू भाडाका घरमा छन्। यसले प्रहरीको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।” यो समस्याले प्रहरीको मनोबल र कार्य वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको उनले औंल्याए। यसका अतिरिक्त, भाडाका भवनहरूमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि पर्याप्त प्रबन्ध मिलाउन कठिन हुने गरेको छ, जसले संवेदनशील सूचना र प्रमाणहरूको सुरक्षामा समेत जोखिम बढाउन सक्छ।
प्रहरी संगठनका ५० प्रतिशत कार्यालय भाडाका घरमा: पूर्वाधारको अभावले सेवा प्रवाहमा बाधा
- नेपाल प्रहरीका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यालय र इकाइहरू भाडाका भवनमा सञ्चालित छन्, जसले सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याइरहेको छ।
- यो तथ्य नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वीकार गरेका हुन्, जसले समस्याको गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ।
- भाडाका भवनले प्रहरीको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको स्वीकार गरिएको छ, जसले नागरिकले पाउने सुरक्षा सेवाको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- प्रहरीका लागि आफ्नै, सुविधासम्पन्न भवनको निर्माण अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ, जसले गर्दा प्रहरीले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकोस्।
- भौतिक पूर्वाधारको अभावले प्रहरीको मनोबल र कार्य वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको कार्यक्षमता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा समेत असर पर्न सक्छ।
दीर्घकालीन पूर्वाधारको अभाव: नेपाल प्रहरीको साझा समस्या
प्रहरी संगठनको स्थापनाकालदेखि नै पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभाव एउटा प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ। देशैभरि फैलिएका प्रहरी चौकीहरू, वृत्तहरू र अन्य इकाइहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अझै पनि निजी वा सरकारी भवन भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेका छन्। यीमध्ये धेरै भवनहरू प्रहरीको कार्यप्रणालीका लागि उपयुक्त नहुने, साँघुरा र जीर्ण अवस्थामा रहेको पाइन्छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर भौतिक पूर्वाधारको अभावले यस हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा अवरोध पुगिरहेको छ।
विगतका विभिन्न सरकारहरूले प्रहरीका लागि आफ्नै भवन निर्माण गर्ने योजनाहरू अघि सारे पनि बजेट अभाव, जग्गा प्राप्तिमा समस्या र प्राथमिकतामा कमीका कारण कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। यसले गर्दा प्रहरीले आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधारसहितको सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ। उदाहरणका लागि, साइबर अपराध जस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराधहरूको अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने विशेष पूर्वाधारको अभावले प्रहरीको क्षमतालाई सीमित तुल्याएको छ।
नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष असर: साँघुरो भवनमा सेवाग्राहीको सास्ती
भाडाका भवनमा सञ्चालित प्रहरी कार्यालयहरूले सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्छन्। साँघुरो, अव्यवस्थित र कहिलेकाहीँ सार्वजनिक पहुँचका लागि अनुपयुक्त स्थानमा रहेका भवनहरूमा सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीले सहज पहुँच र उचित वातावरण पाउँदैनन्। उजुरी दर्ता गर्न आउने, जानकारी लिन आउने वा अन्य सेवाका लागि पुग्ने नागरिकहरूले गोपनीयताको अभाव र असुविधा महसुस गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, महिला हिंसा वा घरेलु हिंसाका पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिन आउँदा साँघुरो र असुरक्षित वातावरणले उनीहरूको मनोबल झनै गिराउन सक्छ।
यसले प्रहरीको उपस्थिति र प्रभावकारितामा पनि कमी ल्याउन सक्छ, जसले गर्दा सुरक्षा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ। अपराध अनुसन्धान, हिरासत व्यवस्थापन र अभिलेख सुरक्षा जस्ता संवेदनशील कार्यहरूका लागि पनि पर्याप्त र सुरक्षित पूर्वाधारको अभावले चुनौती थप्छ। हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि पनि छुट्टै र सुरक्षित स्थान आवश्यक पर्दछ, जुन भाडाका भवनहरूमा सम्भव नहुन सक्छ।
आर्थिक भार र समाधानका उपाय: भाडाको रकमबाटै निर्माण सम्भव
प्रहरी कार्यालयहरूका लागि भाडामा लाग्ने खर्चले राज्यकोषमा हरेक वर्ष ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको हुन्छ। यो रकम दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै भवन निर्माणमा लगानी गर्न सकिएको भए राज्यकोषको बचत हुनुका साथै प्रहरीको कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि हुने थियो। विज्ञहरूका अनुसार, भाडामा खर्च हुने रकमलाई व्यवस्थित रूपमा भवन निर्माण कोषमा जम्मा गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यसरी जम्मा भएको रकमलाई निश्चित योजनाबद्ध तरिकाले प्रयोग गरेमा भाडाको सट्टामा आफ्नै भवन निर्माण गर्न सकिनेछ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले प्रहरी भवन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र बहुवर्षीय योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा पनि भवन निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सकिने विकल्पहरूमाथि विचार गर्नुपर्छ। नेपालमा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्, जसलाई प्रहरी भवन निर्माणमा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ।
भविष्यको मार्गचित्र र अपेक्षा: नागरिक सुरक्षाको गुणस्तरमा सुधारको आशा
महानिरीक्षक कुँवरको यो भनाइले प्रहरी संगठनको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा प्रहरी भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन र कार्यान्वयनयोग्य योजना बनाउनुपर्ने चुनौती छ। नेपालको विकास बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले सधैं नै महत्व पाउँदै आएको छ, तर प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायको पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
आफ्नै, सुविधासम्पन्न भवनमा सञ्चालन हुँदा प्रहरीको कार्यसम्पादनमा सुधार आउने, नागरिकले थप प्रभावकारी र सम्मानजनक सेवा पाउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। साथै, यसले प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न र उनीहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित कार्य वातावरण प्रदान गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सरकारले यो महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसले न केवल प्रहरी संगठनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ, बल्कि देशको समग्र शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्नमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?
महानिरीक्षक कुँवरको यो सार्वजनिक स्वीकारोक्तिले आगामी साताहरूमा प्रहरी भवन निर्माणको विषयले थप चर्चा पाउने सम्भावना छ। यसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ, विशेषगरी गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा। आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा प्रहरीका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनको माग उठ्नेछ। यसका अतिरिक्त, विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस विषयलाई उठाउन सक्नेछन्, जसले गर्दा यो मुद्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न सक्छ।
यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई ठोस कदम चालेमा, आगामी केही महिनाभित्रै प्रहरी भवन निर्माणका लागि नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक हुन सक्छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रहरीको कार्यसम्पादन र नागरिक सेवामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसको विपरीत, यदि यो विषयलाई पुनः बेवास्ता गरियो भने, भाडाका भवनमा प्रहरी कार्यालय सञ्चालन हुने क्रम जारी रहनेछ, जसले गर्दा नागरिक सुरक्षा र प्रहरीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न लागिरहनेछ।
